काठमाडौं।गण्डकी प्रदेशका मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाको सांसद पद तत्काललाई जोगिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सिफारिस र त्यसबमोजिमको सभामुखको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार अन्तरिमसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा लिएर देवकोटा गोरखाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने पार्टीको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलले गएको जेठ २९ गते उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

त्यही सिफारिसबमोजिम गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उनलाई दल त्याग गरेका आधारमा सांसद पदबाट मुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।

०७९ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा देवकोटासहित नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि माओवादी केन्द्रको चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

देवकोटाले आफू माओवादीको सदस्य नै नभएको जिकिरसहित रिट दायर गरेका थिए । नेसपा कुनै दलको छाया नभएर स्वतन्त्र रहेको भन्दै आफूले विश्वासको मत दिन सक्ने उनले जिकिर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको मनोनयनपत्र, नेपाल सरकारबाट प्रकाशित राजपत्र,गण्डकी प्रदेशसभा वेबसाइटको अभिलेख र सांसदहरूको टेलिफोन डायरीसहित आफूले पाएको परिचयपत्रमा नेपाल समाजवादी उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रमाण ऐन, २०३१ ६ (ग) ले सरकारी अभिलेखले सुरक्षित दस्तावेजलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने भन्दै माओवादीको दाबी र कारबाहीले आफ्नो पद नजाने उनको जिकिर छ ।

देवकोटाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको एकल चुनाव चिह्नमा एकभन्दा बढी दल लड्न पाउने व्यवस्था निष्क्रिय हुन नदिन र संविधानको बहुलवादलाई प्रभावित नपार्न भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनले माअ‍ोवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दल, संसदीय दलका नेता हरि चुमान, माअ‍ोवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय र सभामुख धिताललाई विपक्षी बनाएका छन् ।