काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले राजनीतिक दलका नेताहरूका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ।

आजपा निकटको आइटी आर्मीको शनिबार काठमाडौँमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष साहले देश र जनताका लागि राजनीति गरिरहेको नाटक गरिरहेका र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै ती नेताहरू मोटाउने र सोझा साझा,निमुखा,गरिब मजदुर र युवाहरू मर्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो।नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र लुटेर राखिएको कालो धनलाई रेमिटेन्ससँग साटेर विदेश लाने काम भइरहेको बताउँदै उनले यसबाट राज्यलाई अर्बौ रकमको नोक्सानी भइरहेको बताउंदै साहले आइटी आर्मीले त्यस्ता चोर,फटाहा,राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्नेलाई जहाँको त्यही जनकारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

योग्यता, क्षमता अनुसारको रोजगार र पारिश्रमिक सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्दा बाध्य भएर युवाहरू रोजगारको खोजी गर्दै खाडी मुलुक पुगिरहेको साहको भनाई थियो।‘नेपालमा भ्रष्टाचार गरी, अनियमितता गरेर, लुटेर राखिएको कालोधन रेमिटेन्ससँग साटेर विदेश गइरहेको छ । हुन्डी कारोवारी मार्फत यस्तो काम भइरहेको सूचना सरकारमा बसेकाहरूसँग पनि छ । तर ती हुन्डी कारोबारीलाई किन कारबाही हुन सक्दैन, म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु’ आजपा अध्यक्ष साहले भन्नुभयो,‘रेमिटेन्स रकमलाई भ्रष्ट नेताहरूले आफ्नो कालोधन साट्ने अस्त्र बनाएका छन् । त्यही भएर यहाँ हुन्डी कारोबार फटाएको छ, भ्रष्टहरू मोटाउँदै छन् । त्यस्ता देशद्रोहीलाई अब आइटी आर्मीले ठाउँका ठाउँ जनकारबाही गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

आइटी आर्मीका अध्यक्ष चन्द्रभुषण साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य तिलक थापामगर, उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र तामाङ लगायतको सहभागिता रहेको आइटी आर्मीकी उपाध्यक्ष सुमन यादवले जनाएकी छन्।आइटी आर्मीले विभिन्न माग गर्दै आउँदो २ असारदेखि काठमाडौँस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिँदैछ । त्यसैको तयारी स्वरूपमा आइटी आर्मीको बैठक काठमाडौँमा बोलाइएको हो ।

आइटी आर्मीले विदेश जाने कामदारसँग अवैध ढङ्गले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, ठग म्यानपावर र एजेन्टलाई कारबाही गर्नुपर्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेश÷नेपालमै रोजगारी दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने, विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गर्नुपर्ने, असुरक्षित रोजगारीमा पठाउने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, फ्री–भिसा फ्री– टिकट व्यवहारतः लागू गर्नुपर्ने, निजी मेनपावरहरु खारेज गरी विदेशमा कामदार पठाउने जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने लगायतका माग गरेको छ । file foto