काठमाडौं।सार्वजनिक लेखा समितिले आवश्यकताका आधारमा देशभरि पुनःनापी गर्न निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सार्वजनिक,सरकारी,सामुदायिक र गुठी जग्गाको सीमांकन सहितको नक्शांकन अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न समेत निर्देशन दिएको हो।समितिले यस कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न र तथ्य तथा तथ्यांकमा शुद्धता कायम गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए।

बैठकले नयाँ नापीका लागि तीन तहका सरकार मात्रै नभएर मालपोत,नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबीच समेत समन्वयको आवश्यकता औंल्याएको छ। समितिले जग्गाको अभिलेखीकरण, प्रयोग र संरक्षणमा तीनै तह र सम्बद्ध निकायबीच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता कार्यान्वयन गर्न र गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।  

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी,सचिव गोर्कणमणि दवाडी र नापी विभागका महानिर्देशकलाई समेत बोलाईएको सो बैठकले भूमिसँग छरिएर रहेका कानूनलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न,जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेख एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।

त्यस अवसरमा सचिव दवाडीले उल्लिखित जग्गामध्ये मुलुकभर नौ लाख ४४ हजार ६७६ कित्ता सरकारी र ६५ हजार ८४७ कित्ता सार्वजनिक जग्गा रहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए।

यसैगरी, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गा सम्बन्धी पुराना अभिलेखलाई संरक्षण गर्ने कार्यका लागि निर्देशन दिएको छ। समितिले सार्वजनिक तथा सरकारी जमीनलाई कुनै पनि कारण दुरुपयोग, अतिक्रमण, कब्जा तथा दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरक काममा प्रयोग गर्ने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गराउने काम हुँदै आएको विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बैठकको ठहर छ।सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी खुकुलो नीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका सुझावको कार्यान्वयन प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।