विराटनगर। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्रले) प्रदेश सभा सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । दुई दलले वैशाख २५ भित्र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउने र राजीनामा नदिएमा नयाँ सरकार गठन गर्न संसदीय आधार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

सङ्कल्प प्रस्तावमा वैशाख २५ भित्र राजीनामा नदिएमा र विश्वासको मत पनि नलिएमा मन्त्रीपरिषद्का कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएमा वा विश्वासको मत संसद्बाट परीक्षण नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सन्देश उक्त प्रस्तावमार्फत दिन खोजिएको छ । उक्त प्रस्तावमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका सर्तका अधीनमा रहेर सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । नियमावलीको नियम ७१ बमोजिम सङ्कल्प प्रस्तावको सूचना प्रदेश सभामा दिएको प्रस्तावका समर्थक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गणेश उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थकमा माओवादीका सांसद उप्रेती र एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल रहनुभएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समर्थनमा गठन भएको सरकारबाट समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नुभएका नेकपा (एमाले) का ३९ जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभा सचिवालयमा दिनुभएको थियो । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारबाट फिर्ता हुँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो ।

बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरुन्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यव्रmमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ । यस्तै वैशाख २५ सम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेश सभाबाट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।