काठमाडौं।सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको जन्मकैदको फैसलालाई वेवास्था गर्दै रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको प्रयास असफल भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले रेशम चौधरीको आममाफीसम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएपछि सरकारको प्रयास असफल भएको हो।

कानुन अपुग देखिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको आममाफी सम्बन्धी फाइल शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो ।रेशमलाई जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिने तयारीका साथ गृहले राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार आममाफी उपयुक्त नदेखिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले गृहलाई नै फाइल फिर्ता गरेको हो ।

२०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु प्रकरणमा मुख्य दोषीका रुपमा अदालतले रेशमलाई ठहर गरेको थियो।