काठमाडौं।सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने निर्णय गर्दै बितरणका लागि कार्यबिधि निर्माण गरेसंगै सदनदेखि सडकसम्म त्यसको तीब्र बिरोध हुन थालेको छ।

नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबारबाट बाहिरिएसंगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट अयोग्य लडाकुलाई रकम बितरण गर्ने निर्णय गत फागुनमा गराएका थिए।सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यबिधी निर्माण गरेसंगै यसको सर्बत्र बिरोध सुरु भएको हो।

सत्तारुढ र बिपक्षी दलका नेता मात्र नभएर नागरिक समाजदेखी सर्बसाधारणसम्मले सरकारको यो स्वेच्छाचारी निर्णयले मुलुकको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई झन रसातलमा पुर्‍याउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । कतिपयले त अयोग्यलाई दुई लाख,योग्यलाई के भन्दै सरकारलाई ब्यंग्य मिश्रित प्रश्न गरिरहेका छन्।सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला देखि एमाले नेता योगेश भट्टराईसम्मले लडाकुलाई रकम नभएर सीप र रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

अयोग्य लडाकुलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयको शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले बिरोध जनाएका छन्।शुक्रवार पूर्ब अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेल,सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल,राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायतका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बिशेष समयमा बोल्दै अनिवार्य दायित्वका रकमहरु समेत बितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले अयोग्य लडाकुलाई अपारदर्शी ढंगले दुई लाख दिने निर्णय गर्नु रोमको शासक झै बांसुरी बज्गाउने कार्य भएको टिप्पणी गरेका थिए।

उता,अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको तयारीविरुद्ध राष्ट्रिय युवा संघले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शुक्रबार युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवे नेतृत्वको युवा संघको टोलीले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाे हाे ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राज्यसत्ताले देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको, निजी क्षेत्रका उद्योग धन्दा धरासायी बन्दै गएको, महँगीले आकाश छोएको कारण जनजीविकाका कष्टप्रद बन्दै गएको बेलामा लडाकु र नक्कली लडाकुहरूको नाममा विगतमा भएको घोटाला भएको बारे युवा संघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर गरेको मुद्दा विद्यमान रहेको अवस्थामा सरकारले पैसा बाँड्ने काम गर्न लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

युवा संघले देशमा अर्थतन्त्र उकास्न प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्नुको साट्टो उल्टै सरकारले १८ वर्षपछि पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा अर्बौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट बाँड्ने तयारी गर्दा देशलाई टाट पल्टाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार गरी अमुक रकम कुम्ल्याउने खेल भएको आरोप लगाएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र उकास्न ७ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । युवा संघले ५ वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्ने गरी सहुलियत दरका प्रमाणपत्र धितोका आधारमा २५ लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्ने समेत माग गरेको छ।file foto