यस्तो छ दलीय गठबन्धनका प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम (१४ बुंदा सहित)



काठमाडौँ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरुको उपस्थितिमा बिहीबार सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै शैलीमा सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा मिटरब्याज नियन्त्रण तथा मिटरब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेसहितका १४ बुँदे सुशासन प्रतिबद्धता छन् ।

सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माणका लागि ई–गर्भनेन्स ऐन तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गठबन्धनले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्ससहितका सेवालाई लाइनमुक्त गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

कार्यक्रममा मिटरब्याज पीडितका माग सम्वोधन गर्दै मिटरब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कडा काुनन बनाउने र यसअघि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार प्रतिबद्धता

१. सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न ई–गभर्नेन्स ऐन यथाशिघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने । राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने । हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत झञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणालीमा ढाल्ने ।

२. समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने ।

३. शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने ।

४. सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारीसाधन, ठेकापट्टालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागु गर्ने । ई–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने । सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने ।

५. सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।

६. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने ।

७. छिटो छरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने ।

८. सवारीचालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउने ।

९. सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुवै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाइ हटाउने । एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१०. दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने । महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य बस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने ।

११. सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने । नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने । उपभोक्ताहरूको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउंने ।

१२. मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने । यस सम्बन्धमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।

१३. प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाहको प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीहरूको पहिचानजन्य तथा अन्य तथ्यांक एकैपटकमा संकलन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने । सम्पूर्ण सरकारी एवं सार्वजनिक विद्युतीय कारोबार प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने । सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूका बीच अन्तरआबद्धता कायम गरी नागरिकका तथ्याङ्क सहज आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाउने ।

१४. विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार, सेवा प्रवाहको पहुचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने । उपरोक्त कार्यहरू विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्