काठमाडौं । नेपाल प्रेस काउन्सिलले अभिनेता पल शाह प्रकरणमा १० वेब पोर्टलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । पत्रकार आचार संहिता प्रतिकूल हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिलले १० वेब पोर्टल नेपालभित्र चल्न नपाउने गरी प्रतिबन्धका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको हो ।
यस बाहेक काउन्सिलले १६ युट्युब च्यानलमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा सिफारिस गरेको छ । सँगसँगै २२ अनलाइन मिडियालाई यही आरोपमा सचेत गराइएको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन तथा पत्रकार आचार संहिताको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार तथा समाचार सामग्रीबाट पीडित पक्षले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय अभिनेता पल शाह र एक किशोरी गायिकाको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा युट्युब लगायतका समाजिक सञ्जालमा विगत छ महिनादेखि आएका सामग्री अनुगमन भइरहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यम, वेब पोर्टल र युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट वैयक्तिक गोपनीयताको प्रतिकूल हुने, पीडितलाई थप पीडा पुग्ने, पीडितलाई नकारात्मक असर पर्ने र पीडितको पहिचान खुल्ने गरी नाम, तस्वीर र भिडिओ सामग्री सम्प्रेषण भएको पाइएको उल्लेख छ ।

‘यसले न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने किसिमबाट आरोपी र जाहेरीवाला पक्षविपक्षमा सामग्री सम्प्रेषण भइरहेको तथ्यहरू फेला परेका छन्,’ काउन्सिलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अनुमति बिना तस्वीर सहित नाम जोडेर सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै नेपाल प्रेस डटकम विरुद्ध फागुन १० गते काउन्सिलमा उजुरी दर्ता भएको थियो । उक्त विषयमा काउन्सिलले पत्रकारिता आचार संहिता प्रतिकूल हुने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न नगराउन भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

काउन्सिलका अनुसार हालसम्म विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्री अध्ययन गर्दा सार्वजनिक अपराधसँग जोडिएका व्यक्ति तथा पीडितहरूको पक्ष विपक्ष हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण हुँदा सत्यतथ्य छानविन लगायत समग्र न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न जाने, पीडित व्यक्तिलाई नकारात्मक असर पर्ने तथा थप पीडा हुने देखिन्छ ।

‘जुन कार्यबाट पत्रकार आचार संहिताको ठाडो उलङ्घन हो,’ काउन्सिलले भनेको छ । प्रेस काउन्सिलले अदालतमा विचाराधीन रहेका यस्ता मुद्दाको न्यायिक छानबिनलाई प्रभाव पर्ने किसिमबाट सामग्री सम्प्रेषण नगर्न नगराउन सञ्चार माध्यम, सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्तालाई अपिल गरेको छ ।