काठमाडौं। नेपालमा कोरोना महामारीपछि मात्रै चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार थपिएको छ। पछिल्लो पटक तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० सँग ४८ अर्ब ऋण रुपैयाँ लिएसँगै नेपालको ऋण उच्च बिन्दुमा पुगेको हो।

आईएमएफसँग लिने सहमति भइसकेको ४८ अर्ब ऋण जोड्दा चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमा मात्रै सरकारले ९१ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको गत ६ महीनामा ४३ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइसकेको छ। यसमध्ये ३७ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण हो भने ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो। आईएमएफसँग लिने सहमति भइसकेको ४८ अर्ब ऋण जोड्दा यो ९१ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

गत आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी तीन खर्ब १७ अर्ब २१ करोड ऋण लिएको थियो। यसरी गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षका ६ महीनामा मात्रै सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी चार खर्ब नौ अर्ब ४६ लाख ७३ हजार ऋण नेपालमाथि थपिएको छ।

सरकारले समग्र अर्थतन्त्रमा तरलताको उच्च संकट आएमा मात्रै आईएमएफसँग ऋण लिने गर्छ। चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै समग्र अर्थतन्त्रमा उच्च संकट देखिएपछि नेपालले तेस्रो पटक आईएमएफसँग ऋण लिने सहमति गरेको थियो।

नेपालले आईएमएफसँग तरलतामा निकै संकुचन आएको बेलामा मात्रै ऋण लिँदै आएको छ। यसपटक सम्झौता गरिएको ऋण इतिहासमै तेस्रोपटक हो।

आईएमएफले कुनै पनि देशको ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’मा समस्या आउँदा मात्रै समग्र अध्ययन गरेर यस्तो ऋण दिने गर्छ। आईएमएफले अफिसियल रूपमै बैकिङ ब्याजदरमा अत्यधिक वृद्धि, तरलतामा उच्च संकुचन, बजेट घाटा र अत्यधिक ऋणको चापलगायतको अवस्थामा भएमा मात्रै कुनै पनि देशलाई ऋण दिने गरेको छ।

यसअघि गत वर्ष कोरोना महामारीको उच्च संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि भन्दै आईएमएफले २८ अर्ब ऋण दिएको थियो। त्यसअघि सन् २००९ मा पनि आईएमएफसँग नेपालले ऋण लिएको थियो।

नेपालको ऋण व्यवस्थापनको जिम्मेवार संस्था सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा कूल ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो बनिसकेको छ।