काठमाडौं। प्रमुख बिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बारेमा निर्णय दिनबाट पन्छिएको छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोलीसंग अध्यक्ष केपी ओली निबास बालकोटमा बिहिवार अपरान्ह भएको भेटवार्तामा सत्ताधारी दलहरूको निर्णयपछि मात्र यश बिषयमा आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्ने भन्दै एमाले तत्कालका लागि पन्छिएको हो। सत्ताधारी दलहरू संग बहुमत रहेकाले चाहेको खण्डमा उनीहरूले मात्रै पनि पास गर्न सक्ने भएका कारण तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता आफुहरुलाई नभएको टोलीलाई स्पष्ट पारेको माले बिदेश बिभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सन्चारकर्मीहरुलाई जानकारी गराएका छन।

एमाले यस बिषय चलाखीपूर्णढंगबाट उम्किए पनि त्यो सुबिधा सत्तारुढ घटक दलका नेताहरूलाई छैन। उपाध्यक्ष फतिमा नेतृत्वको सो टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सत्तारुढ घटक दलका नेताहरुसंग शुक्रबार भेटघाटको कार्यक्रम छ।त्यस कारण पनि एमसीसी सम्झौताबारे साझा धारणा बनाउने कसरतमा सत्ता गठबन्धन छ। तर यस बिषयमा उनीहरू बीछ मतैक्यता सम्भव छैन भन्ने कुरा गठबन्धनको बिहिबारै बसेको बैठकले पुष्टि गरिसकेको छ।

गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन भन्दैै प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार बालुवाटारमा राखेको बैठकमा उनीहरूबीच कुरा मिल्न नसकेपछि अर्को बैठक शुक्रवार बिहानका लागि बोलाईएको छ। सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छ भने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, सो पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले भने एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भने एमीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । सत्ता गठबन्धनमै एमसीसीबारे समान धारणा नरहेकाले प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

त्यसैले उनले बिहीबार साझा धारणा बनाउन बैठक बोलाएका थिए । तर, बिहीबारको बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित हुन नसकेपछि कुनै निर्णय नगरिएको एक नेताले बताए । उनले एमीसीबारे छलफल भने भएको बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतको उपस्थिति थियो ।