काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा भएको अलमल टुंगिएको छ । योसँगै कांग्रेस महाधिवेशन सुनिश्चिततातर्फ अघि बढेको छ ।

कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ८ भदौबाट जारी धर्ना तथा अनसन टुंग्याएसँगै कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको सुरुवाती प्रक्रिया पनि सुनिश्चित भएको हो ।

कांग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया यही १८ भदौबाट सुरु हुने कार्यतालिका छ । अब १८ भदौबाटै वडा अधिवेशन सुरु गरेर २२ भदौसम्म वडा अधिवेशन सक्नेगरी शीर्ष तहमा सहमति बनेको हो ।

‘क्रियाशील सदस्यता टुंगिएका र केन्द्रीय निर्वाचन प्रतिनिधि तोकिएका जिल्लामा १८ भदौमा नै वडा अधिवेशन हुनेछ, बाँकी जिल्लामा निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रतिनिधि तोक्ने र क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गरेर २२ भदौभित्रै वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सहमति शीर्ष तहमा भएको हो,’ कांग्रेस उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

यस्तै २७ भदौमा सुरु हुने पालिका अधिवेशनपछिका पूर्वनिर्धारित अधिवेशनका कार्यक्रम भने निर्धारित मितिमा नै गर्नेगरी शीर्ष तहमा शनिबार साँझ सहमति जुटेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन अब सुनिश्चिततातर्फ अघि बढेकाले सबैलाई महाधिवेशन केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

‘सबै विषयमा सहमति बनेको छ, अब महाधिवेशन सुनिश्चित भयो, सबै पार्टी पंक्तिलाई अब महाधिवेशन केन्द्रित हुन आग्रह गर्छु,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले राजधानीसँगको टेलिफोन संवादमा भने ।

क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउनेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएका अनसन तोडाउनेसम्मको काममा अग्रसरता लिएका नेता कृृष्णप्रसाद सिटौलाले कोरोना महामारीको संक्रमणकैबीच महाधिवेशनमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर अघि बढ्न सबै तहका नेताकार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

सबै विषयमा सहमति बनेको छ, अब महाधिवेशन सुनिश्चित भयो, सबै पार्टी पंक्तिलाई अब महाधिवेशन केन्द्रित हुन आग्रह गर्छु ।
रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता

महाधिवेशन अब सुनिश्चित भयो, कोरोनाकै बीच महाधिवेशन हुँदै छ, सबै तहका साथीहरूले सावधानी अपनाएर महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुनुहोला ।
कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वमहामन्त्री

देशभरका क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्न पार्टी नेतृत्व तयार भयो, जिल्ला सभापतिका लागि मापदण्डका विषयमा पनि सहमति बन्यो, त्यसपछि हामी अनसन तोड्न सहमत भयौं ।
जगदीशनरसिंह केसी, नुवाकोट सभापति

‘महाधिवेशन अब सुनिश्चित भयो, कोरोनाकैबीच महाधिवेशन हुँदै छ, सबै तहका साथीहरूले सावधानी अपनाएर महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुनुहोला,’ जिल्ला सभापतिहरूको अनसन तोडाएलगत्तै सिटौलाले भने ।

सहमतिअनुसार क्रियाशील सदस्यताको देशभरको विवरण सार्वजनिक गर्ने, १८ भदौमा वडा अधिवेशन सुरु गरेर २२ गतेभित्र सक्ने, देशैभर एकै साथ २७ भदौमा पालिका अधिवेशन गर्ने, एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला सभापतिलाई महासमिति सदस्य हुन बाटो खुला गर्नेलगायतको सहमति भएको हो ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस
१८५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २७ जनाकाे मृत्यु
सो सहमतिपछि जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी राख्दै आइरहेको रिले अनसन शनिबार साँझ नै तोडेका हुन् ।

अनसनमा सहभागी नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले शीर्ष तहमा भएको सहमतिपछि अनसन तोडिएको जानकारी दिए ।

‘देशभरका क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्न पार्टी नेतृत्व तयार भयो, जिल्ला सभापतिका लागि मापदण्डका विषयमा पनि सहमति बन्यो, त्यसपछि हामी अनसन तोड्न सहमत भयौं,’ नुवाकोट सभापति केसीले भने ।
केसीका अनुसार कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएका नेता सिटौलाले रिले अनसन तोडाएका हुन् ।

जिल्ला सभापतिहरू विधानसँग बाझिने गरी निर्वाचन निर्देशिकामा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला सभापतिलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि भए पनि सभापतिमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रतिसमेत आन्दोलनरत थिए । सो विषयमा उनीहरूले एकरूपता कायम हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सहमतिअनुसार ३५ जिल्लाका एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला सभापतिहरू अब सभापति पदमा निर्वाचित भएपछि महासमिति सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सहमति भएको छ ।

कांग्रेसको विधानको दफा १२ को उपदफा ५ (क) को (१), (२) र (३)मा जिल्ला सभापति निर्वाचित हुने मापदण्ड उल्लेख छ । सो दफामा जिल्ला सभापतिका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस
भिरबाट लडेर युवा संघ नेताको मृत्यु
उपदफा ५ (क)को (१) भनिएको छ, ‘जिल्ला अधिवेशनले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ ।’

विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्वाचन निर्देशिकामा भने एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउने तर विजयी उम्मेदवारले महासमिति सदस्यमा उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो । यो व्यवस्थालाई शीर्ष तहबाट सच्याउने सहमति भएको हो ।

पार्टीले तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिकामा भने एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापति पदमा विजयी हुने नेता महाधिवेशनका लागि भने पदेन सदस्य हुने तर महासमिति सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट