सर्बोच्चलाई प्रम ओलीको जवाफ-‘प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नु मुलुकलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्नु हो’



काठमाडौं, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै आफूले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको दलीय आवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरेका छ्न।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा ‘नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ का विषयहरु समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दुवै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने उल्लेख भएको छ,’ १८ बुँदे जवाफमा भनिएको छ, ‘यसरी धारा ७६ को उपधारा (७) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोले सोही उपधाराले मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको हुँ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। ‘मैले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरु अहिले पनि विद्यमान छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ स्पष्ट रुपमा पुष्टि भएको छ,’ ११ बुँदेमा भनिएको छ, ‘राजनीतिकरुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो भन्ने कुरामा दृढ हुँदाहुँदै आफू शक्ति पृथकीकरण‚ कानूनको शासन‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कट्टर हिमायती भएको र यिनै मूल्यमान्यताका लागि चौध वर्षको जेल जीवन सहित आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति भएको नाताले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधिसभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील रहेँ। तर पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो। अन्ततः प्रतिनिधिसभा धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो र यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुनपुग्यो। अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्