गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

उनले विश्वासको मत लिनेबारेको प्रस्ताव मंगलवार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको १ महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

दलहरूले सरकार बनाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले गत वैशख २९ गते पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । गुरुङको पार्टी नेकपा एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हो ।

ठूलो दलको हैसियतले संसदीय दलका नेता गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुखसहित ६० सदस्यमध्ये उनले विश्वासले विश्वासको मत पाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । उनको दल नेकपा एमालेका मात्र २७ सदस्य छन् । उनलाई तत्काल स्वतन्त्र १ सहित कूल २८ जनाको समर्थन छ । सत्ता टिकाइराख्न उनले थप ३ सदस्य विपक्षी दलबाट खिच्नुपर्छ तर त्यो सम्भावना छैन ।

गण्डकीमा सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवै अल्पमतमा हुँदा मुख्यमन्त्री गुरुङले सर्वदलीय सरकारको प्रयास पनि जारी राखेका छन् । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन् । अंकगणितमा लामो समयदेखि अड्किएको गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुन नसके संसद विघटनसहित मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प छैन ।