सोलुखुम्बु,१ चैत। जिल्लाको नेचासल्यान र सोताङ गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने मोटरबाटो आगामी बर्ष कालोपत्रे हुने भएको छ।

सातै प्रदेशका २१० सडक क्षेत्रलाई स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने सरकारको महत्वकांक्षी योजना अन्तर्गत सोलुखुम्बु जिल्लाबाट दुई वटा गाउँपालिका छनौटमा परेका हुन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ,प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सडक सुधार योजनासम्बन्धी सम्झौतामा आइतबार १ नं प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौतापत्रमा  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय प्रदेश नं. १ का कार्यालय प्रमुख शम्भु कार्की, प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. १ का सचिव मोहनकुमार शाक्य र नेचासल्यान तथा सोताङ गाउँपालिका अध्यक्ष क्रमशः डुफकुमार बास्तोला र बीर बहादुर राइले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सम्झौता अनुसार यस आर्थिक बर्षमा डिपिआर सम्पन्न गरि अर्को आर्थिक बर्षबाट कालोपत्रेको काम सुरु हुने नेचासल्यान गाउँपालिका अध्यक्ष बांस्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार तिङ्ला रमिते – बरडाडा – खाल्पा- दोदी- खहरे- नाम्लो हुँदै गाउँपालिकाको केन्द्र बिहिबारेसम्म प्रादेशिक सडक कालोपत्रे हुनेछ।

उता सोताङ गाउँपालिका अध्यक्ष बीरबहादुर राइका अनुसार सम्पन्न सम्झौता अनुसार यस योजना अन्तर्गत थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको देउरालीदेखि रोक्ती-बुढीडांडा हुँदै सोताङ गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे गरिने छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयका अनुसार ३९२ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेकोमा २१० सडक छनोटमा परेका थिए।छनौटमा परेका सबै सडकको एक भर्चुअल कार्यक्रममार्फत आइतबारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहका केन्द्रसँग जोड्ने पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।सो योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।