काठमाडौं २५ जेठ । हिमाली जिल्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधि गर्ने विभिन्न जिल्लाका सांसदहरूले नीतिगत रुपमै आर्थिक बर्ष संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन।

चालु आव।२०७६र०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्च हिमाली जिल्लामा असार मसान्तको सट्टा ३ महिना बजेट कार्यान्वयन अवधि थप्ने घोषणा गरिएको भएता पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै हिमाली जिल्लाका २२ सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडासमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन।

ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरुले हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्षको समय संसोधन गरिनु पर्ने माग गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य हेम कुमार राई ‘सुरविर’ ले जानकारी दिए।बजेट कार्यान्वयनका लागि हिमाली जिल्लालाई तीन महिना थप गर्ने घोषणा सरकारले गरेको भएपनि ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले संशोधनको आवश्यकता परेको राइको भनाइ छ। हिमाली जिल्लाहरुको हकमा बजेट कार्यान्वयनको अवधि कात्तिक मसान्तसम्म नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको उनले बताए।

बजेट पुग्न असोज लाग्ने र कार्तिकबाट सुरु हुने अत्याधिक चिसोका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा ६ महिना काम गर्न नसकिने भएकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। उनीहरूले नेपाल सरकारको बजेट कार्यक्रममा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयले छुट्टै बजेट ब्यबस्था गरेजस्तै समृद्द हिमाल कार्यक्रम सन्चालन गरि बिशेष बजेटको ब्यबस्था गर्न मागसमेत गरेका छन।

यी हुन ध्यानाकर्षणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने २२सांसदहरू-