काठमाडौं, २० जेठ ।सर्वोच्च अदालतबाट निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोरोनाको आरडिटी परीक्षण गर्न दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै दिएको जेठ १३ गतेको आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई पैसा लिएर आरडिटी परीक्षण गर्न दिने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

दुवै पक्षबाट छलफल सकिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

सरकारले २० प्रतिशत मुनाफा राखेर निजी अस्पताललाई आरडिटी परीक्षण गर्न मिल्ने गरि निर्देशिका जारी गरेको थियो ।