बजेट : चोर बाटोबाट एमसीसीलाई बैधानिकता दिलाउने सरकारी प्रयास !



काठमाडौं, १७ जेठ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसंगको सीमा बिबाद सतहमा आएसंगै केहि मत्थर जस्तो देखिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो फ़ेरि सुरु भएको छ।

सरकारले आर्थिक बर्ष ०७७।७८ का लागि बिहिवार सार्बजनिक गरेको बजेटमा संसदबाट पारित नभएको मिलिनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्ट ९एमसीसी० घुसाईएपछि यो विषयलाई लिएर पुनः विवाद सुरु भएको हो। यहि विवादका कारण सो पार्टीले सचिवालयको बैठक शनिबारका लागि बोलाएको हो।पार्टी भित्र तीब्र विवाद उत्पन्न गराइ रहेको एमसीसीलाइ अर्थमन्त्री खतिवडाले चोरबाटोबाट बैधानिकता दिलाउने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरु यतिबेला आक्रोशित छन।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यस सम्बन्धमा शुक्रबार नै आपत्ति जनाएको बताइन्छ। पार्टीका अन्य नेताहरुले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेरै यस सम्बन्धमा दबाब दिएपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको निकटस्थहरुको भनाइ छ। दाहालले पार्टीभित्र सहमति नगरीकन किन एमसीसी बजेटमा घुसाईयो रु भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।यहि बिषयमा छलफल गर्नका लागि सचिवालय बैठक डाक्नु पर्ने प्रस्ताव दाहालले गरेपछी आजका लागि बैठक बोलाइएको थियो।

अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि पेश गरेको बजेटमा लप्सीफेदी(रातामाटे(हेटौंडा , लप्सीफेदी(रातमाटे र दमौली(बुटवल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण बढाइने उल्लेख गरेका छन् । र, बजेटमा अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । योसँगै नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौता पारित गराउनेगरि प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्न लागेको नेताहरुले निश्कर्ष निकालेका छन्।

सत्तारुढ नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि पूर्ब प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले यथास्थितिमा सो सम्झौता लागू गर्नु नहुने भन्दै प्रतिबेदन बुझाएको थियो।कार्यदलले प्रतिबेदन बुझाएपनि प्रधानमन्त्री ओलि जसरी पनि एमसीसी पारित गराएरै छोड्ने अडानबाट पछि हटेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्