काठमाडौं ६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएरै छोड्ने अठोट गरेका छन् ।
गत शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुृक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूभाग ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिइने बताए । यद्यपि उनले त्यो सरल भने नरहेको स्वीकार गरे ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सदनलाई जानकारी दिँदै उनले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो निर्माण गरेपछि सरकारले उक्त भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको बताए । साथै नेपालको मानचित्रमा भएको परिवर्तन भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित नक्सा संशोधनका लागि सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई सदनले पारित गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । विसं २०१८ सम्म तिरो उठाउने गरेको र जनगणना गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपालको भूमि हडपिएकाले त्यो जसरी पनि फिर्ता लिइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

विगतका शासकहरूले भारतले हडपेको जमिनबारे मौन रहे पनि वर्तमान सरकारले सही निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने, “१९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि, त्यसबेलाका शासकहरूले सहे,’ उनले भने, “अब यो ओझेल पर्नेछैन, सेलाउन दिइनेछैन । निष्कर्ष निकालिनेछ । अतिक्रमण गरिएको जमिन फिर्ता लिइनेछ