काठमाडौँ, ४ वैशाख । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गएपछि बढीभन्दा बढीको परीक्षणमा जोड दिने भएको छ । सो परीक्षणमा निजी क्षेत्रका अस्पतालको समेत सहयोग लिइने जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले परीक्षण, पहिचान र उपचारमा प्रभावकारिता ल्याउने निर्णय गरेको हो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिको बैठकले बन्दाबन्दीलाई अझ कडाइ गर्ने र निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाहीसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकपछि सदस्य सचिव नारायण बिडारीले बताए, “सङ्क्रमणको अवस्था जोखिमयुक्त हुँदै गएकाले बढीभन्दा बढी परीक्षणमा जोड दिइने नीति लिइएको छ ।” उनका अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सम्भाव्य जोखिम स्थानमा निजी क्षेत्रका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा समेत परीक्षणलाई तीव्रता दिइनेछ । “कोभिड–१९ सङ्क्रमणको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि परीक्षण, पहिचान र उपचारमा जोड दिइनेछ,” उनले बताएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात सहज बनाउँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइ गरिने उनले बताएका छन् ।

लकडाउनको पूर्ण पालनाका लागि व्यक्तिको आवतजावतमा समेत कडाइ गर्दै निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीसमेत गरिने भएको छ । बिडारीले भने, “आपूर्तिलाई सहज र सुरक्षालाई कडाइ गरिनेछ । समन्वयात्मक रूपमा आयात आवागमनमा अवरोध नहुने गरी भन्सार नाका सहज र सुरक्षित गराइनेछ ।” सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त पद्धतिबाट सङ्घकै समन्वयमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै अनुरोधमा नेपाली नागरिकलाई सरकारले ल्याउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले सरकारले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण चीनबाट ल्याउने विषयमा बुधबारै टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिएका छन् । निजी क्षेत्रबाट आयात गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्ने, सरकारमार्फत खरिद गर्ने कार्य पनि जारी राख्ने उनले बताएका छन् ।

परराष्ट्रबाट चीनको सप्लाइ गर्ने निकायसँग सम्पर्क भइसकेको छ । आजै फाइनल हुन्छ । तीन चरणको भिडियो कन्फरेन्सपछि परराष्ट्रको संयोजनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामग्री खरिदको टुङ्गो लगाएको हो । तीन चरणको भिडियो कन्फरेन्समार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समूह बसेर ल्याइने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको सूचीसहित मूल्यको विषयमा टुङ्गो लागिसकेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन ९आरटी–पीसीआर० प्रविधिबाट स्वाब परीक्षणका लागि तत्कालै मेसिन पठाइने भएको छ । सरकारले यसअघि नै वीरगञ्जको सो अस्पताललाई ‘डेडिकेटेड’ उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यस्तै सरकारले आन्तरिक उडानमा लगाउँदै आएको रोकलाई वैशाख १८ गतेसम्म निरन्तरता दिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यसअघि नै वैशाख १८ गतेसम्मका लागि सरकारले रोक लगाइसकेको छ । बैठकले राहत पाउने सूचीमा सूचिकृतहरूलाई स्थानीय तहले दैनिक उपभोग्य वस्तुको राहत प्याकेज नै उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । गोरखापत्रबाट