काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजालले सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग ऐन संशोधनका लागि ३ महिने दवाव अभियान चलाउने भएको छ ।
संजालको हालै सम्पन्न बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष फडिन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्रदेश संयोजकको संयोजकत्वमा प्रदेशमा पनि दवावमूलक कार्यक्रम गर्ने संजालले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तत्काल ऐन संशोधन गर्न संजालले माग गरेको छ ।
ऐन व्यवहारिक नभएको भन्दै पटकपटक संघर्ष गर्दै आएको संजालले ऐन पीडितमैत्री नबनेको आरोप लगाएको छ । ऐन संशोधन गर्नुअघि आफूहरुसँग छलफल गरिनुपर्ने पनि संजालको माग छ । अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रभन्दा माथि रहने कुनै पनि संयन्त्र आफूहरुलाई मान्य नहुने समेत संजालले चेतावनी दिएको छ ।
उपाध्यक्ष लुइटेलले सरकारले द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाए । ‘यति धेरै समय बितिसक्दा पनि सरकारले चासो राखेको छैन, त्यसैले अब आशा मर्ने बेला भइसक्यो’ लुइटेलले भने ‘हामी पीडितहरुसँग छलफल नगरी बनाइएका ऐनले पीडितलाई न्याया दिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’