२०७७ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिदिएपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ। संविधानको मर्म विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मध्यावधि चुनावको घोषणा हुने राजनीतिक दलहरुले सायदै सोचेका थिए होलान् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुमान बिपरितको सोही कदम चाले।छिनोफानोका लागि अदालत पुगिसकेको सो कदमको न्यायिक निरुपण हुनेमा हामी आशावादी बन्नै पर्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम पनि राजनीतिक बृतमा बहसको बिषय बनेको छ। विभिन्न पाटा र पक्षहरुबाट नेपाली समाजमा यसको विश्लेषण तथा टीकाटिप्पणी हुनु स्वभाविकै पनि हो। कतिपयले यस घटनालाई राजनीतिक इतिहासकै निरन्तरताका रूपमा लिएका छन भने यो निर्णय नेपाली जनताको चाहना र संविधानको मुलमर्म विपरित रहेको भन्दै कतिपय सडक संघर्षमा ओर्लिएको अवस्था छ।

बहसका पाटा अनेकौं हुन सक्लान् तर यदि सामान्य दिमागबाट पनि सोच्ने वा नियाल्ने हो भने विघटनको निर्णय न्याय संगत र संविधानको भावनासँग मेल खाने पटक्कै देखिँदैन ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा ८५ अनुसार संसद विघटन आफैंमा व्यापक भ्रमपूर्ण देखिन्छ ।
न त सरकार अल्पमतको नै हो , न त यो सरकारमाथि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई नयाँ सरकार बन्न नसकेको अवस्था नै देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि प्रयोग भएको उक्त धारा म नै राज्य हुँ, म नै संविधान हुँ , म नै कानुन हुँ भन्ने लुई शैली प्रधानमन्त्रीको अहमता मात्रै हो ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री राज्य संचालनका एक पात्र मात्र हुन् जो संविधानबाट निर्दिष्ट रहन्छन्। संविधानको तागत भनेको जनता हो र संविधान नै जनबलबाट प्राप्त रहन्छ, जसमा कुनै शंका छैन ।

तर आज जनबलबाट प्राप्त संविधानलाई विभिन्न राजनीतिक दाउपेचको आधारमा आफ्नो निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले बचाउ गर्न खोज्नु अनैतिकताको पराकाष्ठा हो। संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको मुलुक अनि आमजनताले पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकारका लागि दिएको म्याण्डेट व्यक्तिगत अहंकारका कारण मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु र मुलुकलाई सम्भावित दुर्घटनामा लैजान खोज्नु प्रधानमन्त्रीको अदूरदर्शी कदम हो । लामो राजनीतिक अस्थिरताबाटस्थिर सरकारको आशा गरेका नेपाली जनताको नजरमा प्रधानमन्त्री खलनायक सावित भएका छन।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कार्यन्वयनकर्ताका रूपमा चिन्छ, तर उनैबाट संविधानमाथि प्रहार हुनु दुःखद् पक्ष हो। सामान्यतया जनताका जनादेशको खिल्ली उडाएर नयाँ जनादेशका लागि कदम चाल्नु आफैंमा सतही र हाँस्यास्पद देखिन्छ।

नरहेगा बाँस, न बजेगा मुरली प्रवृत्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् ।कुनै जमानामा गणतन्त्र आउनु बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भन्ने ओलीको भनाइ चर्चित थियो। सोहि भनाइका कारण ओलीलाइ गणतन्त्र विरोधी अभियानका अभियानकर्ताका रूपमा अहिले पनि कतिपयले अर्थ्याउने गरेका छन।पछिल्लो कदमले उनीहरूको आरोपलाई सत्यताको नजिक पुर्‍याइ दिएको छ। सामान्यतया नेपाली उखान बादरले न आफ्नो घर बनाउँदछ न त अर्कालाई बनाउन नै दिन्छ भन्ने लोकोक्ति ओलीको राजनीतिक दाउपेचले चरितार्थ गरिदिएको छ।

सत्ता सन्चालनका लागि ओलीले जनताबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेका थिए। संघीय संसदको दुई तिहाइ नजिकको समर्थन उनलाई थियो। शालीन अनुशासित जनता अनि इतिहासकै सजिलो प्रतिपक्षी भएको बेलामा पनि सरकार चलाउन नसक्नु र चौतर्फी घेराबन्दी गरियो भन्नुअतिरन्जना बाहेक केही होइन।
सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि यदि प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता र बिबेकको केहि प्रतिशत मात्र बाँकी भएको भए सायद संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। ओलीले जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र चौतर्फी घेराबन्दीमा पुर्‍याइएका कारण ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रष्टीकरण दिने गरेका छन।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्बोधनका क्रममा जे जस्ता शब्दहरुको प्रयोग हुने गरेपनि उनको सो कदम शतप्रतिशत जनइच्छा र राष्ट्रप्रतिको बेइमानी हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। यो कदमले जनबलबाट स्थापित संविधानको चीरहरण गर्ने दुस्साहस गरेको स्पष्ट छ।ओली प्रशासनले गरेको सम्पूर्ण निर्णयलाई देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले आँखा चिम्लेर समर्थन जनाई राख्नुपर्छ भन्ने सोच यदि उनको हो भने संसारको कुनै राजनैतिक ब्यबस्थामा त्यो सम्भव छैन।
प्रधानमन्त्री पनि विधि र विधानअनुसार निर्देशित हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो यथार्थप्रति आँखा चिम्लिदिएकै कारण आज सम्पूर्ण व्यवस्था नै उनको प्रवृत्तिको सिकार बन्ने जाने सम्भावना बढेको छ ।

मुलुक गलत व्यक्तिका हातमा जाने अवस्थामा जनतालाई जिम्मा लगाउनु उत्तम विकल्प पनि हो। तर सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पर्ने आवस्यकता अहिले थिएन। यद्यपि निर्वाचन आफैंमा नराम्रो होइन , लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई जीवन्तता प्रदान गर्न निर्वाचनलाई प्रमुख गहनाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन सर्वस्वीकार्य पनि हो । तर प्रश्न उठ्छ कि निर्वाचन किन र कुन प्रयोजनको लागि घोषणा गरिएको हो ? यसको प्रमुख उद्देश्य के छ ? अहिले सिधा देखिन्छ कि यो निर्बाचन घोषणामा ओलिको व्यक्तिगत कुण्ठा र अहंकार बाहेक केही छैन। सरासर हेर्दा यो निर्णय अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ। आफूअनुकूल नदेखिएमा भोलिका दिनमा भावी प्रधानमन्त्रीबाट पनि यो कदम नचालिएला भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन । जतिखेर जे मन लाग्यो भावी सत्ता सञ्चालकबाट पनि गैरराजनीतिक फेसनले निरन्तरता पाउन सक्छ ।त्यसैले भावी राज्य संचालकबाट हुन सक्ने यस्तो अप्राकृतिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय र कदमलाई रोक्नकै लागि भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमविरुद्ध क्रियाशील राजनीतिक दलदेखि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुले खुलेर विरोधका कार्यक्रमहरु तय गर्दै यसलाई निस्तेज बनाउन सक्नु पर्दछ । अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक तवरबाट व्यक्तिगत तुष्टिका लागि घोषणा गरिएको चुनावमा कुनै पनि हालतमा सहभागिता जनाउँदैनौं भन्ने साहस दलहरुले देखाउने हो भने आफ्नो कदमबाट ओली पछि हट्न बाध्य हुनुको विकल्प छैन।