काठमाडौं,६ असोज । बंगलादेश र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको गंगा जल बाँडफाँट सम्झौताको अवधि आगामी डिसेम्बर १२ मा सकिँदैछ। सम्झौताको अवधि समाप्त हुनुअघि नै नयाँ सम्झौता वा विद्यमान सम्झौताको नवीकरणका लागि बंगलादेशले प्राविधिकसँगै राजनीतिक तयारी अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

बंगलादेश–भारत संयुक्त नदी आयोगका पूर्वसदस्य डा. मोहम्मद अबुल होसेनले गंगा सम्झौताको पुनरावलोकन वा नयाँ सम्झौता गर्दा बंगलादेशको पानीको हिस्सा सुनिश्चित गर्न ‘ग्यारेन्टी क्लज’ समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन्।

जल व्यवस्थापन, जल अर्थतन्त्र तथा सीमापार जलस्रोत सहकार्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका होसेनले बंगलादेशले गंगासहित अन्य साझा नदीको व्यवस्थापनमा पनि नदीको समग्र बेसिनलाई आधार बनाएर क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले चीन, भुटान, भारत र बंगलादेशलाई समेटेर ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा दक्षिण एसियामा साझा नदी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रोथोम आलोका लागि मोनोज देले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१९९६ को गंगा सम्झौताको अवधि यसै वर्ष डिसेम्बर १२ मा सकिँदैछ। यसका लागि बंगलादेशले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ?

बंगलादेशको तयारी दुईवटा पक्षमा हुनुपर्छ—प्राविधिक र राजनीतिक। प्राविधिक रूपमा बंगलादेशको तयारी पर्याप्त छ। अब राजनीतिक समझदारी वा सहमति निर्माण गर्न सकियो भने वार्तामार्फत विद्यमान सम्झौता नवीकरण गर्न वा नयाँ सम्झौता गर्न सकिन्छ।

सन् १९९६ को सम्झौताका केही सीमितताबारे चर्चा हुने गरेको छ। ती सीमितता के हुन्?

सन् १९७७ को सम्झौतामा बंगलादेशका लागि ‘ग्यारेन्टी क्लज’ अर्थात् पानीको न्यूनतम हिस्सा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था थियो। तर सन् १९९६ को सम्झौतामा त्यस्तो व्यवस्था राखिएन।
सन् १९७७ को सम्झौतामा फरक्कामा गंगाको पानीको प्रवाह ८० प्रतिशतभन्दा कम भएमा पनि बंगलादेशले आफ्नो हिस्साको ८० प्रतिशत पानी पाउने व्यवस्था थियो। अर्थात् पानीको प्रवाह घट्दा त्यसको प्रभाव भारतले बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो।

तर सन् १९९६ को सम्झौतामा ३५ हजार क्युसेक पानीको व्यवस्था गरिएको छ। मार्च महिनाको दोस्रो दस दिनदेखि पालैपालो बंगलादेश र भारतले ३५ हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था छ। भारतले ३५ हजार क्युसेक पानी पाउँदा बंगलादेशका लागि उपलब्ध पानी निकै कम, कतिपय अवस्थामा २० हजार क्युसेकको हाराहारीमा पुग्छ। यस्तो अवस्था वातावरण र नदीको पारिस्थितिक प्रणालीका लागि गम्भीर हुन सक्छ।
‘नयाँ सम्झौता गर्न सके राम्रो, नभए पुरानै नवीकरण गर्नुपर्छ’

अहिलेको परिस्थितिमा बंगलादेशले विद्यमान सम्झौता नवीकरण गर्ने कि नयाँ सम्झौता गर्ने?

बंगलादेशका लागि ग्यारेन्टी क्लजसहित नयाँ गंगा सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यदि तत्काल नयाँ सम्झौता गर्न सम्भव हुँदैन भने विद्यमान सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्छ।

हालको सम्झौतामा पुनरावलोकन वा पुनर्मूल्यांकनको अवसर पनि छ। त्यसैले प्रारम्भमा सम्झौता नवीकरण गरेर त्यसपछि आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ।
‘अन्य साझा नदीका लागि पनि सम्झौता आवश्यक’
गंगा  बंगलादेश र भारतबीच ५४ वटा साझा नदी छन्। सुख्खा मौसममा नदीमा पर्याप्त पानी नपुग्ने र वर्षायाममा अचानक बाढी आउने अवस्था देखिन्छ। बंगलादेशको कृषि, अर्थतन्त्र र जनजीविका पानीमा निर्भर छन्। तीस्ता लगायतका साझा नदीका लागि जल बाँडफाँट सम्झौता कत्तिको महत्वपूर्ण छ? यसका लागि के गर्नुपर्छ?

गंगाबाहेक अन्य साझा नदीका लागि पनि जल सम्झौता गरिनुपर्छ। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म बंगलादेशका कुल सीमापार नदी बेसिनमध्ये ५० प्रतिशतलाई सम्झौताको दायरामा ल्याउनुपर्ने लक्ष्य छ।
जल सम्झौता भएपछि नदीका लागि उपयुक्त योजना बनाउन सकिन्छ। सम्झौताको अभावमा पानीको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोगका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ।

बंगलादेश सरकारले जल सम्झौता कार्यान्वयनका लागि केही रणनीति र योजना बनाएको छ। अब ती रणनीति तथा योजनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ।
‘नदी बेसिनका सबै देश मिलेर योजना बनाउनुपर्छ’

भारतसंगको जलसम्बन्धी छलफलमा बंगलादेशले लामो समयदेखि द्विपक्षीय समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। बहुपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नदी व्यवस्थापनको ढाँचा अपनाउँदा बंगलादेशले अझ प्रभावकारी रूपमा आफ्नो हित सुनिश्चित गर्न सक्छ?

भारतको नीति द्विपक्षीय संवादमा केन्द्रित छ। त्यसैले भारत बहुपक्षीय छलफलतर्फ त्यति इच्छुक देखिँदैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय नदी व्यवस्थापनको दृष्टिले हेर्दा नदी बेसिनमा रहेका सबै देशले संयुक्त रूपमा योजना बनाउने हो भने नदीबाट अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ।

हामीले भारतलाई बेसिनमा आधारित व्यवस्थापनबाट उसले पनि प्राप्त गर्न सक्ने फाइदाबारे बुझाउनुपर्छ। भारतीय नीति निर्माताहरूले बहुपक्षीय छलफलबाट आफूलाई पनि लाभ हुने देखे भने उनीहरू यसतर्फ सकारात्मक हुन सक्छन्।

बंगलादेशले भारतसँगै चीनसँग पनि साझा नदी प्रयोग गर्छ। माथिल्लो तटीय देशहरूसँग व्यापक क्षेत्रीय जल व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि छ। यसका लागि के गर्नुपर्छ?

चीन, भुटान, भारत र बंगलादेश मिलेर ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन आयोग गठन गर्ने हो भने नदी व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ र यसबाट अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ। संयुक्त योजना निर्माण गर्दा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
विश्वभर यस्ता करिब १०१ वटा नदी आयोग छन्। दुर्भाग्यवश दक्षिण एसियामा भने यस्तो आयोग छैन। यस्तो आयोग गठन भएमा नदीको बेसिनमा आधारित व्यवस्थापन सहज हुन्छ।

यदि नदीबाट अधिकतम लाभ लिन चाहन्छौँ भने बेसिनमा आधारित व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि नदी बेसिन संगठन स्थापना गर्नु आवश्यक छ। बेसिनमा आधारित व्यवस्थापन विन–विन अवधारणा हो ।

तपाईंले बेसिनमा आधारित व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो। यसलाई केही स्पष्ट पारिदिनुहोस्।

बेसिनमा आधारित व्यवस्थापन भनेको नदी बेसिनमा रहेका देशहरूले नदीको पानी तथा अन्य स्रोतबाट अधिकतम लाभ लिन संयुक्त रूपमा योजना बनाउनु हो। यो दुवै पक्षले लाभ पाउने ‘विन–विन’ अवधारणा हो, जसमा कुनै एक पक्षको मात्र हित हुँदैन।

यसको मुख्य उद्देश्य नदीबाट प्राप्त हुने समग्र लाभलाई अधिकतम बनाउनु हो। यसमा जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, मत्स्यपालन, जल यातायात तथा वातावरणीय संरक्षणलगायतका विषय समेटिन्छन्।
‘संयुक्त मास्टर प्लान आवश्यक’

दक्षिण एसियाली देशहरूमा बेसिनमा आधारित व्यवस्थापन कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ?

नदीबाट अधिकतम लाभ लिन संयुक्त मास्टर प्लान बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि साझा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। संयुक्त रूपमा तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्न सकिन्छ।
यसअन्तर्गत हिमनदीको निगरानी, नदीमा जम्मा हुने गेग्रान तथा गाद व्यवस्थापनलगायतका विषय पनि समेटिनुपर्छ। साथै संयुक्त बाढी पूर्वानुमान प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

गंगा–ब्रह्मपुत्र–इरावदी–सलविन–मेकङ जलमार्गमार्फत वस्तु ढुवानीका अवसर सिर्जना तथा विस्तार गर्नुपर्छ। नदीको जैविक विविधता र स्वास्थ्य संरक्षणका लागि पनि समन्वित पहल आवश्यक छ।
‘राजनीतिक सद्भाव र संस्थागत संयन्त्र महत्वपूर्ण’

विश्वका विभिन्न भागमा सीमापार नदीसम्बन्धी विवाद समाधान भएका र असफल भएका उदाहरण छन्। यसको सफल वा असफलताको मुख्य कारण के हुन्?

विश्वमा करिब २७६ वटा सीमापार नदी छन्, जुन १४५ देश हुँदै बग्छन्। साझा नदीहरू विभिन्न देशबीच तनाव र विवादको स्रोत बन्न सक्छन्।
सीमापार जल विवाद समाधानमा सफलताका पाँच प्रमुख आधार देखिन्छन्। पहिलो, राजनीतिक सद्भाव—अर्थात् आपसी विश्वास, भरोसा र सहकार्यको वातावरण निर्माण। दोस्रो, संस्थागत व्यवस्था वा नदी बेसिन संगठन। तेस्रो, तेस्रो पक्षको मध्यस्थता। चौथो, एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन। पाँचौँ, लाभ बाँडफाँटको व्यवस्था।

त्यसैगरी असफलताका पनि पाँच प्रमुख कारण छन्—सहकार्यको अभाव वा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता, पानीमाथिको प्रभुत्व र सैन्य शक्तिमा असमानता, संस्थागत व्यवस्था वा मध्यस्थकर्ताको अभाव तथा एकीकृत बेसिन व्यवस्थापनको अभाव।
‘पानीको मात्रा मात्र होइन, समग्र लाभ बाँड्नुपर्छ’

तपाईंले लाभ बाँडफाँटको अवधारणाबारे कुरा गर्नुभयो। गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना बेसिनमा यो रणनीति कसरी लागू गर्न सकिन्छ?

लाभ बाँडफाँटको अवधारणाले केवल कति मात्रामा पानी बाँड्ने भन्नेमा होइन, नदी प्रणालीबाट सिर्जना हुने समग्र मूल्य र लाभ बाँड्ने कुरामा जोड दिन्छ।

यसबाट नदीको वातावरण पुनर्स्थापना, पानीको गुणस्तर सुधार तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा लाभ पुग्न सक्छ। पानीको उपयोगमार्फत कृषि उत्पादन, जलविद्युत् र मत्स्य उत्पादन बढाएर प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पनि लिन सकिन्छ।

नदी प्राकृतिक सीमाका रूपमा रहेको अवस्थामा यसको व्यवस्थापनमा सहकार्य हुँदा सुरक्षा खर्चसमेत घटाउन सकिन्छ। नदीसम्बन्धी सहकार्यले क्षेत्रीय सम्पर्क, व्यापार, पारवहन सुविधा र कूटनीतिक सहकार्यलाई पनि बढावा दिन्छ।

पानीका विषयमा द्वन्द्व गर्नु रणनीतिक रूपमा उचित र आर्थिक रूपमा दिगो हुँदैन। त्यसैले गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना बेसिनमा बहुपक्षीय लाभ बाँडफाँटको व्यवस्था समस्याको प्रभावकारी समाधानतर्फ अघि बढ्ने एउटा महत्वपूर्ण बाटो हुन सक्छ।
(बंगलादेश देशी पत्रिका प्रोथोम आलोको प्रकाशित अन्तर्वार्तामा आधारित। अंग्रेजी संस्करण : रबिउल इस्लाम )