काठमाडौं,२९ साउन । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र उद्देश्यपूर्ण बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै भ्रमण व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै अब कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

पूर्वस्वीकृति नलिई गरिने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयनलाई रोक्ने गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यससँगै सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई आवश्यकताको आधारमा मात्र सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई सरकारी संयन्त्रभित्र उपयोग गर्ने सरकारको नीति देखिएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले त्यहाँबाट हासिल गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा असल अभ्यास सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार वैदेशिक भ्रमण पूरा गरी कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीहरूबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नु पर्नेछ ।सरकारले उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै निगरानीसमेत बढाएको छ।

सरकारको यो कदमले अनावश्यक तथा औचित्यहीन वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, कर्मचारीले विदेशमा हासिल गरेको ज्ञान र अनुभवलाई सम्बन्धित कार्यालय तथा सरकारी सेवाको गुणस्तर सुधारमा प्रयोग गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।

वैदेशिक भ्रमणलाई पूर्वस्वीकृतिको अनिवार्य दायरामा ल्याउने र भ्रमणपछि प्राप्त ज्ञानको संस्थागत आदान-प्रदान गराउने व्यवस्थाले सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणको उद्देश्य, खर्च र प्रतिफललाई थप पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने देखिन्छ ।