काठमाडौं।पाथीभरा क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको वार्ता समितिलाई आन्दोलनरत समूहले अस्वीकार गरेको छ।आन्दोलन राजनीतिक विषयमा भएकाले वार्ता समिति कर्मचारी नेतृत्वमा हुँदा त्यसले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै आन्दोलनरत समूहले सो बार्ता टोली अस्वीकार गरेको हो।

सरकारले वार्ता समिति बनाए पनि आन्दोलनरत समूहले वार्ताका लागि न्यूनतम वातावरण पनि नबनाएको आरोप लगाएको छ ।गृह मन्त्रालयले आइतबार राति सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि रहने गरी वार्ता समिति बनाएको छ ।

किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले वार्ता समिति राजनीतिक तहको आउनु पर्ने भए पनि कर्मचारी तहमा आएकाले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘वार्ता समिति पोलिटिकल लेबलमा आउनुपर्थ्यो, एक जना कर्मचारी लेबलमा आयो,यसबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।’

आन्दोलनरत समूहले वार्ताका लागि ताप्लेजुङमा पक्राउ परेका प्रदीप मादेनसहितका तीनजना कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने, केबलकार निर्माण कार्य रोकिनु पर्ने माग राखेका छन् । आफूहरूका सर्त पूरा नभएसम्म वार्तामा नबस्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् । आइतबार दमकमा पक्राउ परेका आठ जनालाई पनि म्याद थपका लागि चन्द्रगढी लगेकोका पनि समूहले आपत्ति जनाएका छन् ।

आन्दोलनरत समूहले कोशीका नौ जिल्ला ताप्लेजुङ,पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा र तेह्रथुम जिल्लामा यातायात बन्द गराएका छन् । आज साँझसम्म माग सम्बोधन नगरिए मंगलबारदेखि नौ वटै जिल्लामा आम हडतालको घोषणा उनीहरूले गरेका छन् ।

गत माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको बलुडाँडामा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच भएको झडपको क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर आन्दोलनरत समूहका दुईसहित पाँच र सुरक्षाकर्मीतर्फ २१ जना घाइते भएका थिए ।