काठमाडौं । नेकपा एमालेले एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले मुलुकक प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

एमाले केन्द्रीय समितिको आज सम्पन्न बैठकले सो निष्कर्ष निकाल्दै उक्त प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबबिना निष्पक्षरूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय दिन माग समेत गरेको छ।सो प्रकरणमा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा आउनसक्ने व्यक्तिसँग अवैध रूपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउने प्रयास गर्ने, असम्बद्ध व्यक्तिहरूको नाम लिन र आफू अनुकूलको बयान गराउन दबाब दिइएको जस्ता सूचना सार्वजनिक भएका छन्,’ निर्णयमा भनिएको छ।

तीन दिनसम्म चलेको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले समसामयिक बिषयमा १६ बुंदे निर्णय गरेको छ।बैठकले लडाकु शिविर घोटाला काण्डलगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गर्न माग गरेको छ। ती काण्डहरू छानबिन गर्दा पार्टीले पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ।

‘नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता सङ्क्रामक रोगका रूपमा रहँदै आएको छ। यस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो बैठक लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ,’ १६ बुँदे निर्णयमा भनिएको छ।

पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालिएका विगतका राष्ट्रविरोधी नीति र कदमहरूको प्रभाव यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको निष्कर्ष एमालेको छ। ‘व्यापारीका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभावस्वरूप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यही गठबन्धनकै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर बजेटमा घोषणा गरेकोमा दुई प्रतिशत पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

एकातिर अत्यावश्यक क्षेत्रको बजेट कटौती गरिएको छ भने अर्कातिर बीचको छोटो अवधि हामीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन लिइएका निर्णयहरू खारेज गरेर फजुल खर्चलाई निरन्तरता दिइएको छ। फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ, सही रूपमा सञ्चालन गर्न हुने उद्योग-व्यवसाय पूरै प्रभावित भएका छन्।’

नयाँ लाइलेन्स, ठेक्कापट्टा र आयोजना जस्ता विषय सत्ता साझेदारहरूबीचको भागबण्डा र मिलेमतोमा निश्चित व्यापारिक समूहको हातमा सुम्पेर मुलुकलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने कोशिसलाई तीब्रता दिइएको एमालेको आरोप छ। यसले व्यवसायीहरू अत्यन्त हतोत्साहित र निराश बन्न पुगेको र व्यवसाय बन्द हुने र उनीहरू पलायन हुने क्रम बढेको एमाले जनाएको छ।