काठमाडौं।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई चरणमा गरेका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन परेको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दुई पटक जारी अध्यादेशमध्ये एउटा संसदमा पेश नभई स्वत: निष्क्रिय भएको र अर्कोपटक जारी अध्यादेश खारेज भएको भन्दै अध्यादेशका भरमा संसदीय सुनुवाइ विनै गरिएका ५२ जनाको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सोमवार सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दिएका हुन्।

२०७७ मंसिर ३० गते जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशबाट सोही दिनको सिफारिसमा ३२ जनाले माघ २१ गते नियुक्ति पाएका थिए भने २०७८ वैशाख २१ गते दोस्रोपटक जारी सोही अध्यादेशबाट २६ गतेको सिफारिसमा २० जनाले असार १० गते संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्ति लिएका थिए।

दुबै नियुक्ति बदरको माग गर्दै अर्यालले पुस १ र जेठ ३० मा गरी दुईपटक रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ नै भएको छैन।