काठमाडौं।सरकार पक्षले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा यसअघि रहेका दु्ई न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाउन गरेको आग्रहलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले अस्वीकार गरेका छन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले दुई न्यायाधीशबारे केही नहुने भन्दै बहस सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन्।चिया ब्रेक हुनुअघि देउवासहितका सांसदको तर्फबाट बहस सुरु गर्न राणाले दिएको निर्देशन अनुसार दिएका छन्। शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद रिट निवेदक रहेको मूल निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र शम्भु थापाले गरि सकेका छन।

बहसको समय आधा घण्टा तोकिएको छ।संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आधा घण्टा अर्थात् ३० मिनेटभन्दा एक मिनेट पनि थप नहुने बताए।

उनले इजलासमा भने, ‘समाननीयज्यूबाट प्रस्ट कुरा आइसकेको छ। बाँकी कुरामा हामी चार न्यायाधीश एक मत छौँ।’

न्यायाधीश खतिवडाले इजलास गठनका सम्बन्धमा अब कुनै पनि कुरा नसुन्ने बताउँदै भोलि लेख्नुपर्ने बेलामा सम्बोधन गर्ने बताए।

उनले भने, ‘विगतका कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ, यो सिचुएसन हामी करेक्सन गर्छौं। बाँकी रिटमा के गर्ने भन्ने कुरा टि–ब्रेकपछि गरौँला।’

यसअघि सोमबारका लागि पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अस्वस्थ भएपछि सुनुवाइ आजका लागि सारिएको हो।

पहिलेको संवैधानिक इजलासप्रति संसद विघटनविरूद्धकाे मुद्दा हाल्ने सांसदहरूपक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको वरिष्ठताका आधारमा गत आइतबार इजलास पुनर्गठन गरेका थिए।

जसमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन्। तर सरकार पक्षले पनि स्वार्थ बाझिने भन्दै कार्की र भट्टराईलाई इजलासमा राख्न नहुने तर्क गरेकाे थियाे।