काठमाडौँ ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एवम् र नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका सांसदको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको हो ।रिट निवेदनमा काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२, एमालेका २३ र जनमोर्चाका १ गरी १४६ जनाको हस्ताक्षर छ।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न रिट निवेदनमार्फत माग गरिएको छ । यस्तै विपक्षी गठबन्धनले संसद् अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ।

समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उहाँले विश्वासको मत नलिने भनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट एक सय ५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको हो ।