• प्रा. डा. रोबिना

गिलगिट–बाल्टिस्तानको चार हजार पाँच सय मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको एउटा हिमनदी, जसले हजारौँ वर्षदेखि सिन्धु नदीलाई पानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ, वैज्ञानिकहरूले अभिलेख राख्न थालेयताकै तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ। त्यहाँबाट करिब एक हजार किलोमिटर पूर्वमा पर्ने नेपालको खुम्बु क्षेत्रमा सगरमाथाको काखमा पनि उस्तै अवस्था देखिएको छ।

बीचमा भारतको विशाल भूभाग र दशकौँदेखिको कूटनीतिक दूरीले छुट्याएका दुई मुलुक आज हिमनदी पग्लिने एउटै संकटको सामना गरिरहेका छन्।

अब इस्लामाबाद र काठमाडौँले भौगोलिक वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्ने बेला आएको छ। हिमनदी, जलस्रोत र जलवायुजन्य जोखिमले यी दुई मुलुकको भविष्यलाई एकआपसमा जोडेको छ। दुवै देशले हिमाली क्षेत्रका चुनौतीलाई एक्लाएक्लै सामना गरिरहन सक्दैनन्।

जलवायु परिवर्तनका असर अब केवल अनुमान र प्रक्षेपणमा सीमित छैनन्। तथ्यांकहरूले संकटको गम्भीरता स्पष्ट पारिसकेका छन्।

काठमाडौँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अनुसन्धानअनुसार सन् १९७५ यता हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूको बरफको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटेको छ। यस शताब्दीको सुरुवातदेखि हिमनदी पग्लिने दर दोब्बर भएको छ।

पाकिस्तानमा मात्रै करिब १३ हजार हिमनदी छन्। त्यहाँको कृषि प्रणालीको ठूलो हिस्सालाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा जलविद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सिन्धु नदीको करिब ७० प्रतिशत जलप्रवाह हिमनदी र हिउँ पग्लिएर प्राप्त हुने पानीमा निर्भर छ।

नेपालका मेरा र रिखा साम्बालगायत हिमनदीले पनि दक्षिण एसियाको पूर्वी क्षेत्रका नदी प्रणालीलाई त्यसैगरी जीवन प्रदान गरिरहेका छन्।

इसिमोडका वैज्ञानिकहरूले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ र ‘एसियाको पानीको भण्डार’ भन्नुको अर्थ केवल काव्यात्मक अभिव्यक्ति होइन। यो क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन धान्ने जलस्रोतको आधार हो।

जलवायु संकटको साझा चुनौती

पाकिस्तानले जलवायु परिवर्तनलाई अरू कसैको समस्या ठान्नुको ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ। सन् २०२२ मा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल प्रतिकूल मनसुनको परिणामका रूपमा बुझ्न सकिँदैन।

त्यस वर्ष जुलाई र अगस्टमा पाकिस्तानमा सामान्य अवस्थाको तुलनामा करिब १९० प्रतिशत वर्षा भएको थियो। सिन्ध र बलुचिस्तानमा ऐतिहासिक औसतभन्दा कैयौँ गुणा बढी वर्षा हुँदा देशले अकल्पनीय विपत्तिको सामना गर्नुपर्‍यो।

बाढीका कारण एक हजार सात सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने तीन करोड ३० लाख मानिस प्रभावित भए। देशको करिब एकतिहाइ भूभाग डुबानमा पर्‍यो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा तयार पारिएको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार उक्त बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानी ३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी थियो। पुनर्निर्माणका लागि मात्रै १६ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो।

पाकिस्तान सरकार र स्वतन्त्र मूल्यांकनहरूले उक्त विपत्तिको पछाडि हिमालय तथा काराकोरम क्षेत्रको बढ्दो तापक्रम र अनियमित वर्षाजस्ता कारण रहेको औँल्याएका छन्। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिएर नदीमा पानीको मात्रा बढ्नु र त्यसमाथि अत्यधिक वर्षा हुनु विनाशकारी बाढीको महत्त्वपूर्ण कारक बने।

इसिमोडका जलविज्ञहरूले यस क्षेत्रका लागि चेतावनी दिँदै आएको ‘बहुआयामिक जोखिम’ को वास्तविक स्वरूप यही हो।

बढ्दो तापक्रम, अस्थिर पहाडी भूभाग र अनिश्चित वर्षा अब अलगअलग घटनाका रूपमा देखिन छाडेका छन्। यी जोखिम एकैपटक देखा पर्दा विपत्तिको प्रभाव झन् विनाशकारी बन्ने गरेको छ। यस वर्ष गिलगिट–बाल्टिस्तानको थोरे उपत्यकामा आएको आकस्मिक बाढी त्यसको एउटा उदाहरण हो।

नेपालले पनि यस्ता बहुआयामिक जोखिमको सामना गर्दै आएको छ। हिमाली बस्तीमा हिमताल विस्फोट हुँदा सुरक्षित स्थानमा पुग्न अत्यन्त कठिन हुने भएकाले नेपालले वर्षौंदेखि हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको अनुगमन प्रणाली, उच्च हिमाली उपत्यकाका लागि सुरक्षित स्थानान्तरण योजना र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्दै आएको छ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानसँग सिन्धु नदी प्रणालीमा बाढीको पूर्वानुमान गर्ने, चिसो जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली विकास गर्ने तथा हिमनदीबाट प्राप्त पानीमा आधारित विशाल सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने व्यावहारिक अनुभव छ।

यसरी हेर्दा नेपालसँग हिमनदीजन्य जोखिमको अनुगमनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अनुभव छ भने पाकिस्तानसँग ठूलो जनसंख्या र विस्तृत भूभागमा बाढीका असर व्यवस्थापन गर्ने अनुभव छ।

यी दुई प्रकारका अनुभव र प्राविधिक क्षमतालाई एकआपसमा जोड्न सके दुवै देश लाभान्वित हुन सक्छन्।

नेपाल–पाकिस्तान जलवायु सहकार्यको सम्भावना

यही साझा आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा नेपाल र पाकिस्तानबीच जलवायु सहकार्यको द्विपक्षीय संरचना निर्माण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। यस्तो सहकार्य सुरुवातमा सीमित उद्देश्यमा केन्द्रित भए पनि त्यसको कार्यान्वयन ठोस र परिणाममुखी हुनुपर्छ।

काठमाडौँ र इस्लामाबादले संयुक्त हिमनदी तथा जलविज्ञान अनुगमनसम्बन्धी सूचना र अनुभव आदानप्रदानबाट सहकार्य सुरु गर्न सक्छन्। यसका लागि इसिमोडले आफ्ना आठ सदस्य राष्ट्रमा विकास गरिसकेको वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्राविधिक आधार उपयोगी हुन सक्छ।

पाकिस्तानका मौसम विज्ञान तथा सिँचाइसम्बन्धी निकायले सिन्धु नदी प्रणालीमा प्रयोग गरिरहेका बाढी पूर्वानुमानका नमुना र प्रविधि नेपालका विपद् व्यवस्थापन निकायसँग आदानप्रदान गर्न सक्छन्।

त्यसैगरी, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम पहिचान, अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीमा नेपालले हासिल गरेको अनुभव पाकिस्तानका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

पाकिस्तानका उत्तरी क्षेत्रमा करिब तीन हजार हिमताल पहिचान गरिएका छन्। तीमध्ये केही हिमताललाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिएको छ। नेपालसँगको प्राविधिक सहकार्यले यस्ता हिमतालबाट उत्पन्न हुन सक्ने विपत्तिको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

यसका लागि नयाँ कूटनीतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने वा जटिल क्षेत्रीय संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। विद्यमान वैज्ञानिक संस्था, सरकारी निकाय र प्राविधिक क्षमताबीच समन्वय विस्तार गरे पुग्छ।

यस प्रक्रियामा पाकिस्तानले आफूलाई बाढी र जलवायु विपत्तिबाट प्रभावित हुने तल्लो तटीय मुलुकका रूपमा मात्रै नभई हिमाली सरोकार र क्षमता भएको राष्ट्रका रूपमा पनि स्थापित गर्न आवश्यक छ।

दक्षिण एसियामा जलवायु अनुकूलनका नीति र कार्यक्रम निर्माणमा योगदान दिन सक्ने प्राविधिक साझेदारका रूपमा पाकिस्तानले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्छ।

जलवायु कूटनीतिको रणनीतिक महत्त्व

नेपाल–पाकिस्तान जलवायु सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको कूटनीतिक सम्भावना हो।

पाकिस्तानको क्षेत्रीय कूटनीति लामो समयदेखि भारतसँगको सम्बन्धका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। त्यसले जलवायु परिवर्तनजस्ता कम राजनीतिक विवाद भएका विषयमा व्यावहारिक सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावनालाई पर्याप्त स्थान दिन सकेको छैन।

त्यसैगरी, नेपाललाई पनि प्रायः भारत र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा हेर्ने गरिएको छ। यस्तो दृष्टिकोणले नेपाललाई स्वतन्त्र निर्णय र पहल गर्न सक्ने राष्ट्रका रूपमा हेर्ने सम्भावनालाई ओझेलमा पार्ने गरेको छ।

नेपाल र पाकिस्तानबीचको जलवायु सहकार्यले यी परम्परागत भूराजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर निस्कने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

यो कुनै सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धन निर्माण गर्ने विषय होइन। न त कुनै तेस्रो मुलुकविरुद्धको सहकार्य नै हो। यसको मूल उद्देश्य हिमनदी, नदी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न साझा जोखिमको सामना गर्नु हो।

यस्तो सहकार्यले क्षेत्रीय राजनीतिक संवेदनशीलता नबढाई दुवै मुलुकलाई साझा हितका विषयमा अघि बढ्ने अवसर दिन सक्छ।

साथै, जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित मुलुकका रूपमा पाकिस्तानले यस क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव, क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्छ।

हिमनदी संकटले दिएको चेतावनी

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रबारे इसिमोडले सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले गम्भीर चेतावनी दिएको छ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न सफल भए पनि यस शताब्दीको अन्त्यसम्म हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिमनदीको आयतन गुम्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका प्रयास कमजोर भए हिमनदीको क्षति दुईतिहाइसम्म पुग्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानसँग कुन परिदृश्य वास्तविकतामा परिणत हुन्छ भनेर पर्खेर बस्ने सुविधा छैन।

हरेक वर्षको बाढीले जलवायु अनुकूलन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध समय घटाउँदै लगेको छ। त्यसैले आगामी विपत्तिपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुनुभन्दा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पूर्वतयारी र सहकार्यमा लगानी गर्नु आवश्यक छ।

नेपाल र पाकिस्तानबीचको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक साझेदारीले यस दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।

संयुक्त अनुसन्धान, हिमनदी तथा हिमतालको नियमित अनुगमन, जलवायुजन्य जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, बाढी पूर्वानुमान र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।

यसबाट दुवै देशका हिमाली समुदाय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसको जीवन तथा जीविकोपार्जन सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

साझा हिमालबाट साझा भविष्यतर्फ

हिमाली कूटनीतिले पाकिस्तानका सम्पूर्ण जलस्रोत तथा जलवायुजन्य जोखिम समाधान गर्न सक्दैन। तर यसले दीर्घकालीन सहकार्यको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ।

यस्तो साझेदारी विगतका राजनीतिक असहमति वा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा नभई साझा हिमाली भूगोल, जलस्रोत र भविष्यका चुनौतीमा आधारित हुनेछ।

नेपाल र पाकिस्तानका लागि हिमनदी पग्लिने समस्या केवल वातावरणीय चुनौती होइन। यो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन, कृषि, आर्थिक विकास र करोडौँ मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

त्यसैले पाकिस्तानले नेपालसँग जलवायु सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरलाई केवल छिमेकी मित्रराष्ट्रप्रतिको सद्भावका रूपमा नभई आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक आवश्यकताका रूपमा लिनुपर्छ।

तेस्रो ध्रुवबाट बग्ने नदीहरूको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित पाकिस्तान र हिमालयको काखमा रहेको नेपालका लागि साझा हिमाली संकटले सहकार्यको नयाँ ढोका खोलिदिएको छ।

अब आवश्यकता छ, यस साझा भौगोलिक यथार्थलाई ठोस कूटनीतिक पहल, वैज्ञानिक अनुसन्धान र व्यावहारिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने।

हिमालले यी दुई मुलुकलाई एउटै संकटको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। अब त्यही हिमालले उनीहरूलाई साझा समाधान खोज्ने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ।