काठमाडौं,२५ भदौ । प्रेस सेन्टर नेपालले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तीमगरले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णयको घोर विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने गरी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व र पत्रकारको पेशागत सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण स्रोत कटौती गर्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने सेन्टरले जनाएको छ ।त्यस्तै, चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले सेवा प्रवाहको शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै प्रेस सेन्टरले आपत्ति जनाएको छ । रासस पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले सञ्चारमाध्यमको अवस्थालाई ध्यानमा राखी बढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने सेन्टरको माग छ ।

प्रेस सेन्टरले संघीय सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेन–जी सहिद स्मृति दिवस’ समारोहमा पत्रकार तथा पत्रकारिता क्षेत्रप्रति दिएको अभिव्यक्तिको पनि निन्दा गरेको छ । पत्रकारले गलत सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गरेको भए तथ्यका आधारमा खण्डन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तालाई प्रश्न गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने पत्रकारलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘पत्रकारलाई सुध्रन’ चेतावनी दिनुअघि सत्ताले आफ्नो अहंकार र भाषा सुधार्नुपर्ने भन्दै सेन्टरले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको टिप्पणी गरेको छ । साथै, पत्रकारिता क्षेत्रसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न गृहमन्त्री गुरुङसँग आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न बहानामा निष्कासन गर्ने र मनोवैज्ञानिक दबाब दिने कार्यको पनि प्रेस सेन्टरले विरोध गरेको छ ।

गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति तथा सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गतका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई अनुचित ढंगले निष्कासन गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै सेन्टरले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको हो ।

अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी ढंगले निष्कासन गरिएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई ससम्मान र निःशर्त पुनर्बहाली गर्न तथा स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहनेलाई श्रम ऐनबमोजिम उचित सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।