काठमाडौं,२० भदौ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले चरणबद्ध आन्दोलनमा जान सुझाव दिएको छ । कार्यदलले तत्काल सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने र एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए भौतिक आन्दोलन सुरु गर्न महासंघलाई प्रस्ताव गरेको हो ।

कार्यदलको शनिबार बिहान बसेको बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई संयोजक चयन गर्दै महासंघलाई सातबुँदे सुझाव दिएको हो । कार्यदलले संशोधित कार्यविधिअनुसार कटौती गरिएको रकममा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेस नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आह्वान गर्न महासंघ केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को बुलेटिन शुल्कमा गरिएको भारी वृद्धि तत्काल सच्याउनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि दबाब दिने निर्णय गरिएको छ ।

कार्यदलले एक सातासम्म संवाद र परामर्शबाट समस्या समाधानको प्रयास गर्ने र त्यस अवधिमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । छापा माध्यमको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीले साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै थप चुनौती सिर्जना गरेको कार्यदलको ठहर छ ।

कार्यदलले छापा माध्यमको संरक्षणलाई केवल सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक विषयका रूपमा नभई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारको विज्ञापन नीतिमा समानता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने तथा सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उसको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले भदौ १९ गते आयोजना गरेको छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँगको सुझाव संकलन तथा छलफलपछि कार्यदल गठन गरेको थियो । दवाडीको संयोजकत्वमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलले सरकारलाई तत्काल निर्णय पुनर्विचार गरी छापा माध्यमलाई संकटबाट जोगाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यमलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउँदै दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत कार्यदलले दिएको छ ।