काठमाडौँ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिहीबार सुर्खेतबाट आफ्नो चुनावी बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। स्थिति बसाल्ने सङ्कल्प नाम दिइएको यो २२ पृष्ठमा समेटिएको छ । १०० वटा बुँदाहरु रहेका छन् । यस वाचा पत्रमा पार्टीले परम्परागत राजनीतिक कार्यशैलीलाई चुनौती दिँदै राज्य संयन्त्रको सुधार र नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानका योजना अघि सारेको छ ।

बाचापत्रअनुसार, सरकारी सेवाहरू लिन लाइन बस्ने बाध्यता हटाएर ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणाली लागू गरिने, बिचौलियाको अन्त्य गरिने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत सेवा आधार बनाइने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वि.सं. २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने र भ्रष्टाचार फाइलहरू खोलिने नीति लिइने पनि उल्लेख छ।

पार्टीले कुनै भातृ सङ्गठन नखोल्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानमार्फत उत्पादनमुखी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी,वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार (आई–भोटिङ) सुनिश्चित गर्ने र ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणा अनुरूप गैर–आवासीय नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायसमेत समेट्दै रास्वपाले समुन्नत नेपालको खाका प्रस्तुत गरेको छ।

वाचापत्रको तेस्रो बुँदामा २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानबिन गर्ने रहेको छ । अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

५ औं बुँदामा कुनै पनि प्रकारका भातृ संगठन निर्माण नगर्ने र राज्यका निकायलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कुरा उल्लेख छ ।

सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन बुँदा नम्बर ९ मा परम्परागत टिप्पणीको अन्त्य गरी फाइलको सटट अनलाइनबाटै डिजिटल प्रणाली र निश्चित समयभित्र काम हुने पद्धति लागू गर्ने भनिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि पार्टीले बुँदा १७ मा संघीय मन्त्रालयको संख्या १४ मा सीमित गर्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञतामा आधारित विज्ञ मन्त्रीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आर्थिक सुधारका सन्दर्भमा बुँदा २२ मा पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । बुँदा ३१ मा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता उल्लेख छ ।

बुँदा ३२ मा मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरा समेटिएको छ ।

बुँदा ६१ मा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त राख्ने पत्रमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने योजना रास्वपाले अगाडि सारेको छ ।

राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी आगामी १० वर्षमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशको विकासको साझेदार बनाउन बुँदा ९९ मा उनीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको छ । लगानीका लागि डलर खाताको सहजता प्रदान गर्ने विषय रहेको छ ।