काठमाडौं,३१ भदौ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले‘जेनजी’ आन्दोलनले उठाएका विषय सम्बोधन गरेर मात्र पार्टी अघि बढाउन सकिने बताएका छन् ।

यसअघि पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउने भन्दै पार्टी पुनर्गठनमा साथ दिन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थापाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भिडियो सार्बजनिक गर्दै थापाले त्यसका लागि
महामन्त्री पद छोड्न तयार भएको घोषणा गरेका छन् ।

जेनजी प्रदर्शनकारीले घरमा आगो लगाइदिएपछि भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका महामन्त्री थापाले पहिलो भिडियो सन्देशमै पार्टी सुधारका लागि काम गर्ने बताएका थिए । “पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । संविधान दिवसकै दिनदेखि संकल्पसहित पुनर्गठन अभियान सुरु गरौँ,” थापाले भनेका छन्, “जेनजी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचारमुक्त राज्य र समाजको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउने गरी पार्टीको सदस्यता, संगठन संरचना, नेतृत्वचयन प्रक्रियादेखि हाम्रा मुद्दा र शैली सबैमा आमूल सुधार जरूरी छ । हामीले अहिले जे र जसरी गरिरहेका छौँ त्यसैको निरन्तरताले मात्र पार्टीको पुनर्निर्माण आरम्भ हुँदैन ।”

पार्टीमा आमूल सुधार जरुरी देखेका थापाले त्यसका लागि आफू महामन्त्री पद नै छोडन तयार रहेको घोषणा गरेका छन् । गल्ती भएकाले अरुलाई स्वीकार्न आह्वान गरेका थापाले आत्मसमीक्षा गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । “पार्टीमा आमूल सुधारका लागि हामीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी छोडेर पनि तयार हुनुपर्छ, नयाँ जोखिम उठाउनका निम्ति तयार रहनुपर्छ । यसको लागि म सहर्ष महामन्त्री पद छोड्न तयार छु,” थापाले भनेका छन्, “यसमा छलफल सुरु गरौँ । स्वीकार गरौँ–गल्ती भएको छ अनि आत्मसमीक्षा, आत्ममूल्यांकन र आत्मसंकल्प गरौँ ।”

हाम्रो मुख्य जिम्मेवारीः निष्पक्ष निर्वाचन र संविधानको रक्षा भन्दै वक्तव्य जारी गरेका थापाले परिवर्तित परिस्थितिको व्यवस्थापनका लागि आफूहरूले अघि सारेको प्रस्ताव सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरेका छन् । “जेनजी युवाहरूको आह्वानमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि देश नयाँ चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा छ,” महामन्त्री थापाले भनेका छन्, “नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट म र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भदौ २५ गतेकै दिन संवैधानिक रिक्तता नआओस् भनेर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार वैधानिक बाटोबाट नै राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेका थियौँ । हाम्रो प्रस्ताव थियो– संविधान तत्काल संशोधन गरी जेनजी युवाको मागअनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यही सरकारमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गराउने ।”

तर, त्यस्तो हुन नसक्दा संसद् विघटन भएको भन्दै नयाँ सरकारमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्ने ठाउँ छोडेर अघि बढ्दा परिपक्व नभएको उनको भनाइ छ ।