काठमाडौं, १० भदौ। सरकारले १ असोजदेखि सम्पूर्ण सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न
आग्रह गर्दै भदौ ३ गते जारी गरेको सूचनाप्रति असहमति जनाउँदै भन्दै विभिन्न यातायात मजदुरसँग सम्बन्धित संगठनहरूले देशमा रहेका लाखौं सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय अविश्वासिलो र शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वाधार तयार नगरी इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य जडान गर्न भन्दै बिभागद्वारा जारी सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसीले मंगलबार सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपि अर्थात् राष्ट्रलिपिमा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको नेपालको संविधानको मर्म विपरीत अंग्रेजी भाषामा लेखिएको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा हुने आरएफआईडी (रेडियोफ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिटी) चिप्स रिड गर्ने प्राविधिक पूर्वाधार व्यवस्था नगरी यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संगठनहरूले सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १४ वैशाख २०८० मा  प्रकाशित गरेको नेपाल राजपत्रको भाग २ ले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक देवनागरी लिपि र अंग्रेजी दुवै लिपिको मिश्रित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था विपरीत यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरेको समेत उनीहरूको आरोप छ । नेपाल सरकारले एक दशकदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको हो । तर, यसको कार्यान्वयन र परिणाम न्यून छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रिन्टसमेत गर्न नसकिरहेको र दुई वर्षसम्म पनि लाइसेन्स नागरिकले पाउन नसकेको अवस्था स्मरण गराइएको छ ।

‘यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र समयसापेक्ष सुधार गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक सहयोग गर्न तयार छौं,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तर, स्वदेशमै नम्बर प्लेट तयार गर्न सक्ने र हाम्रा साधनहरूको डाटा र सुरक्षाका हिसाबले गोप्य विवरण अरू देशको पहुँचमा जान नसक्ने गरी प्राविधिक पूर्वाधारको पूर्णतयारी गरेर मात्रै सहुलियत शुल्कमा प्रिन्ट गर्न सकिने वातावरण विकास गर्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’