काठमाडौं,२७ साउन । निजामती सेवा ऐनको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा छलछाम गरेको आरोप लागेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । यसअघि राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका खतिवडाले मंगलबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताए ।

निजामती र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश वा राजीनामा दिएर सेवानिवृत्त भएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोग, सरकारी लगायतका नियुक्ति लिन नपाउने गरी समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था पारित गरेको थियो । तर, विधेयकको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था कायमै राखिएको थियो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सरकारका सचिवहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन खुलेआम लागेको थियो । समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा छलछाम भएको सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त छलछाम कसले गरेको भन्ने पत्ता लगाउन कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी सभापति खतिवडाले लिनुपर्ने छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा लेखेको थियो ।