फाईल तस्बिर
काठमाडौं,४ जेठ । काठमाण्डाैमा तीन दिनसम्म चलेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ’सगरमाथा कल फर एक्शन’ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । अस्ति शुक्रवारदेखि शुरू भएको संवाद आज घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जानकारी गराउनुभयो ।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरमा जलवायु वित्तको आवश्यकता भएकोले हिमाल केन्द्रित जलवायु केन्द्र स्थापना गरेर जानुपर्नेमा विश्व नेताहरू एकमत भएका छन् ।

सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न जलवायु वित्त परिचालन गर्न जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका समस्या भोगिरहेका हिमाली देशहरूले अनुदान स्वरूप वा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जलवायु वित्तको पहुँच र परिचालन विधि सरल हुनुपर्ने, विश्वको औसत तापमान १ दशमलव ५ डिग्रीबाट बढ्न नदिनका लागि सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना जलवायु योजना सशक्त बनाउनुपर्ने कुरामा घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।

हरित अर्थतन्त्र बनाउन सबैको प्रयास जरुरी रहेको र पर्वतसम्बन्धी छलफलहरू थप विस्तार गर्दै लगिने कुरामा जोड दिइएको छ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेमा पनि सगरमाथा संवादले जोड दिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले बाढी, खडेरी, भूस्खलन र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिम निम्त्याइरहेकाले हिमाली देशहरूका लागि छुट्टै कोष स्थापना, जलवायु वित्तको सरल पहुँच र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।

सगरमाथा संवादकाे दाेस्राे संस्करण सन् २०२७ मा हुने परराष्ट्रमन्त्री राणाले जानकारी दिनुभयाे ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालदेखि टापुसम्म उत्पन्न समस्याबारे आवाज उठाउन सगरमाथा संवाद सफल भएको बताएकी छन् ।

गत शुक्रबारदेखि जारी सगरमाथा संवादको समापन सत्रमा उनले भनिन्, ‘संवादको यो संस्करणले उच्च हिमालदेखि टापु राष्ट्रका नेता, नीति निर्माता, विज्ञहरू, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको छ ।’

संवादका निष्कर्षको कार्यान्वयन र लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्न सामूहिक प्रयत्न आवशयक पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. राणाले संवाद एउटा कार्यक्रम मात्र नभइ विचारको सङ्गम र साझा जिम्मेवारीको उत्सव भएको बताइन् ।