काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान वापतको रकम कटौती गर्ने तयारी गरेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहहरूले समानीकरण अनुदानलाई संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्वभित्र राखेर यसलाई कटौती नगर्न सरकारलाई विशेष अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
संविधानको अनुसूची ८ का एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमाको सुरुवात नै स्थानीय सरकारबाट हुने भनेको छ। र, यो सबैको सुनिश्चितता यही समानीकरण अनुदानले गर्ने हुँदा यो अनुदानमा कटौतीले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पुग्ने संघ र महासंघद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीयताको जगका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारहरूको यस प्रकारको हार्दिक अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएमा संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने विषयमा सम्बन्धित निकायको समयमा नै ध्यानाकर्षण गर्दछौं।’

सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भेटेर नै ध्यानाकर्षण गराउने, सुनुवाइ नभएमा ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडादेखिका जनप्रतिनिधि आएर सिंहदबारमा घेराउ गर्नेसम्मको योजना स्थानीय तहले बताएका छन्।

स्थानीय तहमा ८८ अर्ब र प्रदेशमा ६० अर्ब रकम विनियोजित थियो। तर, सरकारले २५ प्रतिशतको हाराहारी कटौती गर्ने योजनाका साथ तेस्रो किस्तामा १३।२४ प्रतिशत मात्रै निकासा गरेको छ।

संघीय सरकारले ४ किस्तामा समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ। पहिलो र दोस्रो किस्ता तोकिएबमोजिम नै उपलब्ध गराएको सरकारले तेस्रो किस्ता भने कटौती गरेर पठाएको छ। चौथो किस्तामा पनि यही हाराहारीमा कटौती गरेर पठाउने सरकारको तयारी छ।

तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्दप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए।