सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी बिधेयक फिर्ता लिन पत्रकार सम्बद्द संस्थाहरुको माग
काठमाडौं।नेपाल पत्रकार महासंघको काठमाडौं शाखा र उपत्यका प्रदेश समितिले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

बुधबार छुट्टाछुट्टै बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी काठमाडौं शाखा र उपत्यका प्रदेश समितिले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका मौलिक हकको हनन् हुने गरी व्यवस्था गरिनु आपतिजनक तथा संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको भन्दै बिधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौं शाखाद्वारा प्रकाशित बिज्ञप्तिमा सचिब रमेश कुमार बोहोरा र उपत्यका प्रदेश समितिद्वारा प्रकाशित बिज्ञप्तिमा महासचिव आशिष गुरागाँइको हस्ताक्षर छ।
तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अवस्थामा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई पनि फौजदारी कसुर आकर्षित हुने गरी विधेकयमा व्यवस्था गरिएको भन्दै बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,-‘संविधानको मर्म र भावना विपरित नहुने गरी प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुने प्रावधान राखेर मात्र कानून निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।’
‘संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता विषयलाई मौलिक हकका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न समेत प्रतिबन्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता विषयले नागरिकका हक खोसिने र लोकतन्त्रको दायरा समेत खुम्चिने निश्चित देखिन्छ’,- बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उता,अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, प्रधान कार्यालय, अमेरिका Federation of International Journalist, America (FIJA) ले पनि नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्न भनेर संसदमा दर्ता गरेको बिधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ का केही प्राबधान र प्रस्ताबहरू उपर आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपनि यस बहानामा जुन विधेयकको प्रस्ताव गरिएको छ यसका बुँदाहरु हैर्दा यो सत्ताधारीहरूले आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउन हतियारको रुपमा दुरुपयोग गर्न सक्नै खतरा रहेको अध्यक्ष राम प्रसाद खनाल र महासचिव टंक पन्तद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी छ, गर्नु पर्छ, त्यसका लागि उपयुक्त कानून बनाइयोस, अराजकता अन्त्य गरियोस त्यो ठिकै छ तर प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारको द्राशय देखिन्छ । संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख छ, तर सामाजिक सञ्जाल विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्दै बिज्ञप्तिमा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने’ संविधानको धारा १९ को प्रस्तावित विधेयकले खिल्ली उडाएको आरोप लगाईएको छ।
यो प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै संसद बाट पारित हुने हो भने यसले सूचना र प्रेसको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, लोकतन्त्र मूल्य र मान्यता लगायतका सवैधानिक हकहरु समेत कुण्ठित गर्न सक्ने, सरकारमा जो हुन्छ उसले आफ्नो विरुद्ध उठ्ने आवाजहरु लाई दबाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने, र कालान्तर सम्मौ पनि लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरुलाई नै गम्भीर रुपमा आघात पुग्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संसदको आउँदो अधिवेशनमा यसको बारेमा गहन छलफल गरी उपयुक्त परिमार्जन सहित मात्रै यो कानुनको रूपमा आउनु पर्ने कुरामा हाम्रो संस्था सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।