अम्बिका दाहाल,काठमाडौं।देशको शासन प्रणाली सुध्रिए मात्र देश सुध्रिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र काठमाडौंद्वारा शुक्रबार आयोजित गरेको ‘सुशासनको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले भावी पुस्ताका लागि भएपनि अहिलेको शासन प्रणाली सुध्रनु आवश्यक रहेको बताएका हुन्।वर्तमान अवस्थामा नागरिकहरुमा बढ्दै गएको आक्रोश र निराशालाई कम गर्न पहिलो नम्बरमा शासक नै सुध्रनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ।

कार्यक्रमका प्रमुख अथिति प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा हदबन्दी राख्ने प्रावधान ल्याउन खोजेको विषय छलफलका क्रममा रहेकाले अत्तालिइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको नरहेको बताउंदै सुशासनका लागि जनताका पक्षमा कानुनहरु निर्माण गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए।

खतिवडाले भने–‘जनतामा निरासा छ । दुई वटा ठूला पार्टी मिलेर वर्तमान सरकार निर्माण भएको छ । नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफु नियुक्त भइरहदा पहिलो प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ज्युले देशलाई सुशासन दिने परिकल्पनाका कुराहरु गर्नु भएको छ । म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।अब ढिला नगरी काम गर्न म वहाँलाई अनुरोध गर्दछु ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेट र ट्रङलाईन विवादका विषयमा उनले भने– ‘कसैको पनि आँट होला ? नेपाली जनताहरु १८ घण्टा अन्धकारमा बसेका वेला २४ घण्टा उद्योगलाई विजुली दिने अनि त्यो वापतको पैसा दिनु पर्दैन भन्ने ? जति प्रयोग गरेको छ त्यस बापतको पैसा व्यापारीहरुलाई बुझाउनै पर्छ । विभिन्न वाहानामा यसलाई रोक्न पाइदैन ।’२/४ हजार रकम नदिर्ता लाइन काटिने तर लाखौं करोडौं हुँदै अर्व पुगेपछि जोडिने पद्दतीको विकास हो भने त्यसले सुशासनको अनुभुति नदिने खतिवडाको जिकिर थियो ।

कार्यक्रममा महालेखा परिक्षक तोयम रायले सबै तहको लेखा परिक्षण गर्ने र लेखा परिक्ष गरेपछि तत तत निकायमा प्रतिवेदन दिने तर त्यस उपर छलफल ढिलो हुने बताएका छन् ।उनले भने– ‘कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन पेश गर्छौ । त्यहाँ धेरै विषय उल्लेख गरिएको हुन्छ । ती प्रतिवेदनहरु समयमा छलफल भएनन् भने त्यसमा उठाइएका विषयहरु अलिक ढिलो छलफल भयो भने त्यति धेरै अर्थ रहदैन ।’

प्रतिवेनका विषयमा राम्रोसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएमा केही हदसम्म सुशासनको संकेत चाँही दिन सकिने उनले बताए । यही वर्ष पनि अर्थतन्त्र,शासकीय प्रवन्ध,सम्पत्ति व्यवस्थापन,वित्तिय व्यवस्थापन,खरिद व्यवस्थापन,सूचना प्रविधि लगायत विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको बताउँदै उनले कतिपय कानुनहरु एक आपसमा बाझिएका कारण प्रतिबेदन कार्यान्वयनमा अलमल भएको उनको भनाई थियो।

केन्द्रका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरे,राजश्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारी,नेपाल समचार पत्र दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।