काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेका हुन् । त्यसअघि राष्ट्रबैंकको संचालक समितिले मौद्रिक नीति स्वीकृत गरेको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको संचिति बढेको र वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता बढेकाले ब्याजदर घटदोक्रममा रहेको बताएका छन् । उनले देशको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताए ।

उनले मुद्रा स्फृतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने र ७ महिनाको लागि विदेशी बस्तु तथा सेवा आयात गर्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति राख्ने नीति लिएको जानकारी दिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोगी हुने गरी नीति तय गरिएको बताएका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरिएको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।संस्थागत सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरेपनि व्यक्तिगत कर्जा १५ करोडको सीमा भने यथावत रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए।

सार्बजनिक मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी प्रवाह भएको ऋणको सावा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ भने निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको कारणले कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्जा वर्गिकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् । यस्तै परिस्थितीजन्य कारणले व्यवसाय बन्द भएपनि कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको हो।