काठमाडौं।नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सात वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गर्ने भएको छ । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदारलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशका रूपमा यथावत् राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सक्रिय रूपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर कोरिडोरभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको चालु आवको वार्षिक बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता केन्द्रीय बैंकले तय गरेको छ ।

यस्तै, चालू आवमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

घरजग्गा व्यवसायीहरुले घर जग्गा धितोमा कर्जा सीमा ७० प्रतिशत पु‍र्याउन माग गरिरहेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले पुरानै नीति अवलम्वन गरेको छ । तर, पहिलो घर खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई भने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिएको छ । पहिलो घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई दिने ऋणको सीमा दुई करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ । पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाइए पनि शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशत, १२ प्रतिशत रहेको वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ । मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औषत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्युन भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।