काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारमा मन्त्रीको कोटा मागेको बिषय सार्वजनिक भएकाेप्रति नेपाल बार एसोसियसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएको छ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकुल हुने यस्ता गतिविधिले असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्र मै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति नै संलग्न रहनु कानून व्यवसायीहरू मात्र नभई आम नागरिकको पनि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि गरेका छैनन, गर्दैन। यस्तो स्थितिमा मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अङ्गहरूका प्रमुखहरू नै यसतर्फ उन्मुख हुनै कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजनक समेत हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मन्त्री बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो‚ प्रधानन्यायाधीशको होइन : जबरा
न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासिन रही अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइ रहेका कुराहरू यसअघि पनि आइरहेका आरोप समेत लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतमै विवादहरू विचाराधीन रहेको अवस्था कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बारले जनाएकाे छ।

बाहिर आए जस्तो कार्य कहीँ कतैबाट हुन लागेको वा भइरहेको भए सरकार र न्यायपालिकाविरुद्ध कडा विरोध र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ।