काठमाडौं।नेपालमा सडकको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरी अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालले नै रोजेको कार्यक्रम भएको अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

अमेरिकाले यो परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको नभई नेपालले नै यो परियोजनामा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेकाले अमेरिकाले उक्त कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकाले बिज्ञप्तिमार्फत जनाएको खबर आजको समाचार पत्रले छापेको छ।

अमेरिकी अनुदानका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण ठहर्‍याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनोट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालभर विभिन्न ढंगले बिरोध भइरहेकाले एमसीसीले परियोजना छनोटमा नेपाल सरकारको टोलीलाई एमसीसीले संयोजन गर्नुका साथै अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको टोलीले सहयोग गर्ने काम मात्रै भएको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर गरिएका केही टिप्पणीका सम्बन्धमा बोल्दै अमेरिकाले सबै एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको स्पष्ट पारेको छ ।

एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा लागू गर्न लागिएको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेका बेला अमेरिकाले भने एमसीसी लागू हुने अमेरिकी कानुन मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन–२००३ ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेकाले त्यस्तो भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी र सैन्य गठबन्धनबीच कुनै सम्वन्ध नै नरहेको भन्दै नेपालमा एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य भित्र्याउने रणनीति भन्दै प्रचार गरिनु दुःखद पक्ष भएको जनाएको छ । सम्झौतामा नै एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकम सैनिक प्रयोजनाका लागि प्रयोग हुन नपाउने भनेर किटानीसमेत गरिएको छ । एमसीसी सैनिक प्रयोगमा उपयोग नहुने भनेर लेखिएकाले पनि नेपालमा विदेशी सैनिक आउँछ भन्ने कुरा गलत रहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताउनुभएको छ ।

अमेरिकाले सन् २०१४ मा नेपालमा लोकतन्त्र बलियो हुँदै गएको र सुशासनतर्फ पनि नेपालले बलियो आधारहरू बनाउँदै लगेको भन्दै एमसीसी कार्यक्रम नेपालमा लागू गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले सन् २०१५ मा उक्त कार्यक्रम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेर एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्राचार गरेपछि एमसीसीले नेपालमा कार्यलय खोलेको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरीकी डलर नेपाली जनताको हितमा परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराउन कम्प्याक्टको कर छुटसम्बन्धी प्रावधानले सुनिश्चित गरेको छ । सो प्रावधान नेपाल सरकारले गरेको अन्य सम्झौतामा रहेको करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूप नै छ र यो प्रावधान नेपालको करसम्बन्धी कानुनबमोजिम छ भन्ने एमसिसीले बताएको छ ।

सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ३ सय १८ किलोमिटर लम्बाइको ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण तथा ३ सय किमि लम्बाइको राजमार्ग स्तरोन्नतिलगायतका परियोजनाका लागि अमेरिकासँग एमसीसीअन्तर्गतको ५० करोड डलर अर्थात् ५६ अर्ब अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुुभएको आजको समाचारपत्रमा उल्लेख छ।