काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत रहेको जिकिरसहित जवाफ पठाएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बुझाइएको जवाफमा ओलीले आफूले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् स‌ंविधानसम्मत भएका १७ जिकिर पेस गरेका छन् ।

ओलीले पत्रमा संविधानको धारा ७४ मा रहेको शासकीय स्वरुप सम्बन्धी ब्यवस्था र धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित रहेको तर्क गरेका छन् । यी दुई धारा बमोजिम आफूले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत भएको जिकिर ओलीको छ ।

कोभिड-१९ का कारण मुलकु आक्रान्त भएको, मुलुकमा बाढी पहिरोले क्षति पुगेको, घोषित मितिमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसलगत्तै स्थानिय तहको चुनावको तयारी गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत भएको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारीलाई सर्वोच्चले काम काजमा रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै लिखित जवाफ मागेको थियो ।