काठमाडौं, १८ असार । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका ११ जना वकिलले शुक्रवार बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमेश गुरागाईं र विश्वमणि अधिकारी तथा अधिवक्ताहरू ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य, सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्ति देवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुइँटेल र लोकनाथ खरेलले शुक्रवार बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा उनीहरूले सरकार दिन नसक्ने अवस्था भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको दलिल पेश गरे । सरकार पक्षको बहस सकिएपछि आइतवारका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाका वकिलले बहस गर्ने भएका छन् ।

यसअघि सभामुखका लागि एक घण्टाको समय दिएर आधा घण्टा लम्ब्याउन सकिने भनी इजलासले समय तोकेको थियो । सभामुखका वकिलहरूले समय थप गर्न माग गरेपछि आइतवार २ घण्टा समय दिइएको छ । सभामुखका वकिलको बहस सकिएपछि रिट निवेदकको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ ।