काठमाडौं।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा संविधानले तोकेको भन्दा धेरै मन्त्री भएको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। अधिवक्ता कमलसिंह राना र अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ ले तोकेको मापदण्ड भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुको संख्या धेरै भएको जिकिर गरिएको छ।

हाल सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय कायम रहेको र ११ मन्त्री बनाएकाले यो कार्य अन्तरिम आदेशवाट बदर हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

जेठ १४ गते विस्तार भएको मन्त्रिमण्डलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ लाई मिचेको दावी उनीहरुले रिटमा गरेका छन्।

जेठ १४ गते ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरि ८ जना थप गरेर ११ जनालाई मन्त्री बनाएको भन्दै यो कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिममा १ जना मुख्यमन्त्री ६ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री गरि कुल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ।