काठमाडौं।संघीय संसद सदस्य नरहेका सात मन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दर्ता भएको छ।

रिटमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई धारा ७८ बमोजिम पटक पटक मन्त्री बनाइनु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।

रिटमा मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दाबा लामाको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले बुधबार दर्ता गरेको सो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुने बताईएको छ।