नेपाल डेमोकेट युनियनले कम्युनिष्ट चीन सरकारको दमनमा परेका शिंजियांग प्रान्तका इस्लाम धर्मावलम्वी वीगरहरुको मानवाधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता हननका विरुद्ध आवाज उठाउने पाँच जना ब्रिटिश सांसदहरु तथा बिबिसि ईन्टरनेश्नल सेवा माथि चीनले लगाएको प्रतिबन्ध मानवीय स्वतन्त्रता, गरिमा, मानवाधिकार, लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खिलाफमा रहेको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।

युनियनका संयोजक सिद्धार्थ गौतमले एक बिज्ञपति प्रकाशित गरि भनेका छन,- मानवाधिकार र लोकतन्त्रको पक्षपाती विश्व प्रजातांत्रिक समुदाय चीनको यो जातीभेदी, धर्मभेदी, रंगभेदी एवं अधिनायकवादी कदमको विपक्षमा छ । यसले चीन सरकारको प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता विरोधी एवं सर्वसत्तावादी चरित्र फेरि एकपल्ट उदांगो पारेको छ । पुनः शिक्षाको नाममा चीनले शिंजियांङ प्रान्तमा १५ लाख वीगरहरुलाई नजरबन्द शिविर (डिटेंशन क्याम्प) मा बन्दी बनाई कैदखानामा राखेको छ ।

वीगर महीलाहरुको बलात्कार, यातना र जवरजस्ती मजदुरी, जवरजस्ती नसबन्दी, यौन शोषणका साथै थुप्रै अन्य विभिन्न अत्याचारहरु चीनले गरिरहेको विश्वलाई अवगत नै छ । यदि चीन यी अरोपहरुलाई खारेज गर्न चाहन्छ भने उसले युएन हाई कमिशन फर ह्युमन राईट्सलाई सत्य तथ्यको जाँच गर्न दिनुपर्छ ।
चीनको प्रजातन्त्र एवं मानवाधिकार विरोधी चरित्रप्रति विश्व समुदाय अवगत नै छ । यही चरित्रका कारण तियानमेन नरसंहार लगायत बौद्ध धर्मावलम्वी, तिब्बती समुदाय, बीगर मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समुदायले ठूलो दमन र शोषण भोग्दै आइरहेका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका यस्ता हर्कतलाई अंकुश लगाई चिनियाँ जनता र अप्लसंख्यक समुदायको लोकतन्त्र एवं मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न समेत लोकतान्त्रिक विश्व समुदाय, सरकारहरु एवं संयुक्त राष्ट्र संघलाई हामी अपील गर्दछौं ।

मानवाधिकार र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने नेपाल डेमोव्रmेट युनियन चीनको यस कदमको घोर भत्र्सना गर्दै ब्रिटिश सांसदहरुसँग ऐक्यवद्धता जनाउदछ । साथै वीगर विरुद्ध जातीय जनसंघारको कदम तत्काल रोक्न चिनियाँ कम्युनिष्ट सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ । वीगरहरु एक्लै छैनन् उनीहरुका साथमा प्रजातान्त्रिक विश्व तथा संयुक्त राष्ट्र संघ खडा छ ।