काठमाडौं,२१ कार्तिक । सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डा. केसीले गएराति आफ्नो २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।

चरणबद्ध छलफलपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गएराति त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) पुगेर डा. केसीसँग सहमति गर्दै अनशन तोडाएका हुन्।अनशन तोडिएपछि मन्त्री पोखरेलले यो नै डा. केसीको अन्तिम अनशन भएको दाबी गरे। उनले भने, “यो डा. केसीको अन्तिम अनशन हो। उनीसँग भएका सहमतिअनुसार अब कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ।”

सहमतिपत्रमा डा. केसी, मन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८३ असोज ३० गतेको निर्णयबाट सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा सिट संख्या निर्धारण गर्ने र आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) मा एमबीबीएसको सिट संख्या थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सरकारले प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

त्यस्तै, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा निर्धारित मापदण्ड पालना नभएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको पाइएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सहमति भएको छ।

सहमतिमा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ। अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ। यस विषयमा डा. गोविन्द केसीले दिएका सुझावअनुसार अघि बढ्ने पनि सहमति भएको छ।

यसैगरी, डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरू अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी सहभागी कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालसमेत सदस्य रहनेछन्। कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गर्ने सहमति भएको छ।

सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजन तथा पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रता दिने भएको छ। त्यसैगरी, बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सहमति भएको छ।