काठमाडौं,८ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य समाप्त गर्ने राजनीतिक प्रक्रियामा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन्।

शाहीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईको सचिवालयले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिको सन्दर्भसमेत जोड्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

शाहीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हिन्दू मठ–मन्दिर तथा धार्मिक सम्पदामाथि भएका आक्रमण र पुजारीमाथि भएका हिंसात्मक तथा हत्याका घटनादेखि संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म भट्टराईको राजनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।‘विदेशीको इशारामा नेपालको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य समाप्त गर्ने राजनीतिक प्रक्रियामा यदि कोही मुख्य पात्र थिए भने, त्यो डा. बाबुराम भट्टराई हुन्,’ शाहीले भनेका छन्, ‘युद्धकालमा हिन्दू मठ–मन्दिर तथा धार्मिक सम्पदामाथि भएका आक्रमण र पुजारीमाथि भएका हिंसात्मक तथा हत्याका घटनादेखि संविधान निर्माण प्रक्रियामा हिन्दू अधिराज्य समाप्त गर्न राज्य स्थापना गर्नेसम्म उहाँको राजनीतिक भूमिका मुख्य थियो।’

भट्टराईको सचिवालयले यसअघि जारी गरेको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण पत्र’ मा भने केही व्यक्तिहरूले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीको धार्मिक आस्थालाई प्रयोग गरी भट्टराईलाई हिन्दुविरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको थियो।

सचिवालयले पुराना भिडियो तथा अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गर्ने, भ्रामक तस्बिर तथा पोस्टर बनाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने र धार्मिक घृणा तथा सामाजिक विभाजन फैलाउने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो।

विज्ञप्तिमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै धर्मको विरोध गर्नु नभएको उल्लेख गर्दै राज्यले सबै धर्म र आस्थाप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, आस्था राख्ने वा नराख्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको थियो। विज्ञानमा विश्वास गर्ने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने वा नास्तिक हुने विषय पनि व्यक्तिको वैचारिक स्वतन्त्रताको विषय भएको सचिवालयको भनाइ थियो।

सचिवालयले हिन्दू धर्मभित्र रहेको जातीय विभेद तथा सामाजिक असमानताको विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई कुनै धर्म वा धार्मिक समुदायविरुद्धको घृणाका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने जनाएको थियो। भट्टराईका विचार तथा अभिव्यक्तिलाई समग्र सन्दर्भबाट अलग गरी पुराना सामग्री तोडमोड तथा भ्रामक व्याख्यामार्फत प्रस्तुत गर्नु गैरजिम्मेवार राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहार भएको सचिवालयको दाबी थियो।

त्यस्तै, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने उद्देश्यले फैलाइएका भ्रामक तथा घृणापूर्ण सामग्रीबाट आम नागरिकलाई सतर्क रहन सचिवालयले आग्रह गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहबारे नेपाल सरकारले गम्भीर निगरानी राखी आवश्यक अनुसन्धान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको थियो।

तर शाहीले सचिवालयको उक्त स्पष्टीकरणले विगतको राजनीतिक भूमिकामाथि उठेका प्रश्न समाप्त नहुने बताएका छन्। ‘त्यसैले अहिले सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्दैमा इतिहास मेटिँदैन। इतिहास विज्ञप्तिले होइन, तथ्यले बोल्छ,’ उनले भनेका छन्।

शाहीले विदेशीको इशारामा देशको हितसँग सम्झौता गरेको इतिहास नेपाली जनताले नबिर्सने दाबीसमेत गरेका छन्। ‘समयले सबैको भूमिका र निर्णयको हिसाब गर्नेछ,’ उनले भनेका छन्।

यसरी भट्टराईको सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा पुराना अभिव्यक्ति तोडमोड गरी धार्मिक घृणा फैलाइएको दाबी गरिरहेका बेला शाहीले भने भट्टराईको विगतको राजनीतिक भूमिकालाई नै केन्द्रमा राखेर प्रश्न उठाएका छन्।